चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सकिन सकिनै लाग्दा अधिकांश विकासे अड्‍डाहरूमा साना योजनाका फाइलहरूको चाङ लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा विकासे अड्‍डाहरूमा बजेट सक्ने चटारो बढेको छ । जसका कारण १ देखि ५ लाखसम्मका आयोजनाका धमाधम प्रस्तावहरू आइरहेका छन् । चालु वर्षमा बजारमा हिँडडुल गर्न गाह्रो भएपछि कयौं प्रस्तावहरू सरकारी कर्मचारी र सम्बन्धित कम्पनीको इ-मेलबाट पठाइन थालेको छ ।

‘समय निकै कम भए पनि टिम छ काम गर्छौं । लौ न मिलाउनुपर्यो भन्दै दिनहुँ फोन आउने गरेको छ’, खानेपानी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । त्यस्ता आयोजनाहरू विभिन्न विकासे मन्त्रालयका सम्बन्धि विभागहरूसँग बढी हुने हुँदा त्यता बढी चाप रहेको उनले बताए । 

कृषि मन्त्रालय योजना महाशाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले महाशाखा सम्बन्धित विभागमा साना कार्य प्रस्तावको कुरा लिएर विभिन्न कम्पनी वा संस्थाका मानिसहरूको फोन आउने गरेको छ । यो वर्ष त बजेट झनै कम खर्च भएकाले झनै धेरै कार्यक्रम जान्छन् भन्ने लागेको छ ।’

नाम मात्रैको काम

आर्थिक वर्ष ‘क्लोजिङ’ मा विकासे मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई आफ्नो विकास खर्च बढी गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा झनै यो समस्या बढी छ । सरकारले कर उठाउनका लागि असारमा बजार तथा यातायात खोल्ने तयारी गरेसँगै यस्ता काम गर्दै आएका संघसंस्थाहरू चलमलाउन थालेका छन् । कयौं कर्मचारी र प्रस्तावकर्ताहरूबीच मौखिक प्रतिबद्धता समेत भइसकेको छ ।

यसरी गरिने कार्यक्रमहरूमा अधिकांश प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू पर्ने गर्छन् । जसमा सम्बन्धित विभागले गरको कार्यबारे गोष्ठी तथा छलफल, ‘डकुमेन्ट्री’ निर्माण लगायतका कामहरू गर्छन् । हतारमा कागजपत्र मिलाएर यस्ता काम लिनेहरूले हतारमा नै काम फत्ते गर्दै भुक्तानी छिटो पाउने हानथाप गर्छन् ।

पूर्वसचिव युवराज भुषालले आफूले पनि यस्तो अवस्था प्रत्यक्ष देखेको बताउँदै भने, ‘यस्तो वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन् । कार्यक्रमको प्रमाण समेत राम्रोसँग आउँदैन । भुक्तानीको हतार मात्रै हुन्छ ।’

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च सक्ने हतारमा सरकारी विकासे अड्डाहरूले हतारमा गुणस्तरहीन काम गर्ने पुरानै शैली हो ।

पछिल्ला केही आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा औसतमा ५० देखि ६० प्रतिशत विकास खर्च असार लागिसक्दा पनि खर्च हुँदैन । बाँकी रकममध्ये असारमा हुने खर्चमा अधिकांश यस्तो स-साना टुक्रे कार्यक्रमहरू पर्ने गर्छन् ।

असारमा मात्रै खर्बौं खर्च

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार यस्ता टुक्रे कार्यक्रमका नाममा सरकारले वर्षमा करिब ५० अर्ब बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छ । महालेखा कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारले यस्ता साना कार्यक्रमका नाममा बर्सेनि धेरै बजेट फजुल खर्च गरेको अडिट गर्दा नै देखिन्छ । हरेक वर्ष हामी सुधारका लागि सुझाव पनि दिन्छौं । तर, अवस्था उस्तै छ ।’

तथ्याङ्कअनुसार हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का ११ महिना सकिनै लाग्दा झण्डै ६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनै बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका नाममा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जेठसम्म ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस हिसाबले अबको एक महिनामा अर्थात् असारमा मात्रै सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विकास खर्चका लागि विनियोजित बजेटमध्ये वास्तविक खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । यसमध्ये असारमा मात्रै ६५ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो ।

यसअघिका वर्षहरूमा त असारमा धेरै ठूलो बजेट खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विकास खर्चका लागि विनियोजित बजेटमध्ये वास्तविक खर्च २ खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड २५ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये असारमा मात्रै ९१ अर्ब ५६ करोड खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा विकास खर्चका लागि विनियोजित बजेटमध्ये वास्तविक खर्च २ खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड ३७ लाख मात्रै भएको देखिन्छ । यसमध्ये असारमा मात्रै १ खर्ब ५ अर्ब खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ विनियोजित विकास खर्चका लागि विनियोजित बजेटमध्ये वास्तविक खर्च २ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ८३ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये असार मात्रै १ खर्ब ६७ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ ।