प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिरका लागि घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचन कोभिड संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरेर गरिने बताएका छन्। 

गत जेठ ८ गते बिहान गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै यसो भनेका हुन्। सर्वोच्चको आदेश आएको सातौँ दिनमा बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिएका ओलीले मंसिरमा निर्वाचन सम्भव रहेको तर्क गरेका छन्। 

उनले जवाफका क्रममा अब चाँडै देशका विभिन्न भागमा उपनिर्वाचन पनि गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरेका छन्। 'कोभिड-१९ को संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। सरकारले संक्रमणलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन, खोपको व्यवस्था गर्न सबै किसिमका प्रक्रिया र कारबाही अघि बढाइसकेको छ', उनले भनेका छन्, 'सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिवद्धता गरी आवश्यक खोप खरिद प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ। कोभिड-१९ को संक्रमणकै बीचमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्ना चारजना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निष्कासन गरेकाले त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। माओवादीले एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी, लेखराज भट्ट र प्रभु साहलाई सांसद पदबाट हटाएको थियो। 'ती स्थानहरुमा उपनिर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ। आगामी फागुन महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ', ओलीले भनेका छन्। 

ओलीले आफूविरुद्ध रिट हालेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यही भदौमा कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन मिति तोकिसकेको स्मरण गराएका छन्। 'त्यसबाहेक रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाले यही भदौ महिनामा आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ', उनले भनेका छन्, 'देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने महाधिवेशन हुनसक्ने तर चरणबद्ध रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने दावी हचुवा र आधारहीन छ।'