कोरोना महामारीले हामी थिलथिलो भएका छौं । त्यसमाथि अहिले देखिएको राजनीतिक किचलोले हाम्रो अर्थतन्त्रमा झनै धक्का लागेको छ । यी समस्याका बीचमै चालु आर्थिक वर्षको ‘क्लोजिङ’मा आइपुगेका छौं भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि आइसकेको छ ।

समयमै खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति नेपालको पुरानै रोग हो । साधारण चालु खर्च त लगभग शत प्रतिशतभन्दा बढी जहिले पनि हुन्छ । तर, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हाम्रो समस्या छ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा पनि देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहँदा विकास खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्नै बाँकी छ । तर, विभिन्न ठाउँमा काम भइरहेको र भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले खर्च बढ्ने देखिन्छ । अन्तिममा फरफारकको समयमा एक्कासि खर्च ‘जम्प’ भएको देखिन्छ ।

यति हुँदा-हुँदै पनि हाम्रो विकास खर्चमा समस्या छ नै । यसका विभिन्न कारण छन् । हाम्रो प्रमुख समस्या भनेको समयमा कार्यान्वयनको ढाँचा नबन्नु हो । हाम्रो बजेट साउनदेखि कार्यान्वयन हुने भनिए पनि विकास निर्माणका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि पहिलो त्रैमासिकमा ‘प्लान’ बनाउने, त्यसपछि दसैं-तिहार आउने त्यसपछि मात्रै काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले काममै ढिलाइ हुने गर्छ । पहिलो चौमासिकमा काम नै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ । भन्नकै लागि पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा ४०-४० प्रतिशत र तेस्रोमा २० प्रतिशत काम गर्ने भनिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । यसबाहेक हाम्रो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कानुन, प्रक्रियागत कुरामा समस्या छन् । अर्को समस्या भनेको अन्तर मन्त्रालय समन्वयको निकै अभाव देखिन्छ । यसैगरी सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू आफैं किचलोमा फसेका छन् । जसले गर्दा कर्मचारी संयन्त्रले स्पष्ट निर्देशन पाउँदैनन् ।

यो वर्ष त झन विकासे अड्डाहरूले कोरोना महामारीलाई देखाएर क्षमा माग्ने अवस्था देखिएको छ । तर, कोरोना महामारीको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गरी विकासलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने सरकारको दायित्वमा हामी चुकेका छौं । कोभिड व्यवस्थापनका लागि गर्ने कामहरू पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । अहिले जे जति भइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया तथा सम्बन्धित अस्पतालले गरिरहेका कामहरू हुन् ।

नेपालले पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार बढाउँदै गएको छ । यसैअनुसार विकास खर्चको आकार पनि बढ्दो छ । विकास बजेटको स्रोतका रूपमा पर्ने गरेको ऋण तथा अनुदानले हामी धानिरहेका छौं । तर, आन्तरिक उल्झनका कारण विकासका लागि आउने वैदेशिक ऋण तथा अनुदान दिने सशंकित बन्ने गरेका छन् । कयौं ठूल्ठूला विकास परियोजनामा प्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेका वैदेशिक दाताहरू समयमा परियोजना नबनी हैरान पर्ने गर्छन् भने वार्षिक ऋण तथा अनुदानदाताहरू पनि ‘वर्क प्लान’ नहुँदा अप्ठेरो मान्छन् । तर, हामीले गर्न चाह्यौं भने बजेट अभाव भने हुँदैन । 

यसैगरी अहिले त विकास अभावका साक्षी बनेका स्थानीय तहहरू पनि छन् । तर, केन्द्र र प्रदेशसँगको समन्वय अभावमा उनीहरूले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । अझ भनौं स्थानीय तहमा पनि केन्द्रको जस्तै राजनीतिक खिचातानी छ । जसका कारण समुदायस्तरमा फैलिएको कोरोना महामारीमा पनि स्थानीय तह मूकदर्शक जस्तै बनेको छ । यसले गर्दा हाम्रो व्यवस्था तथा प्रणाली नै असफल हुन थालेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।  

कोरोना महामारीले बेरोजगार बनेका कयौं मजदुरहरूको बिजोग पनि यसै वर्ष देखियो । तर, केन्द्र सरकार तथा स्थानीय तहले दुई चार किलो चामल बाँड्नुबाहेक खास केही गरेनन् । आफ्ना भोकै बसेका नागरिकको जीवनरक्षाका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । यतिमात्रै होइन अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कति मजदुरहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुराको कुनै पनि लेखाजोखा राखेका छैनन् । जसले राज्य जनताप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ । 

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुन्छ भन्ने अनुमान त गरिएको छ । तर, अवस्था हेर्दा आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने सम्भावना पनि उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा घोषणा गरिएको चुनावले पनि हामीलाई झनै नोक्सान हुनेवाला छ । कोरोना महामारीले क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र उकास्न काम गर्नुपर्ने बेला आन्तरिक झगडा र त्यसमाथि चुनावी माहोल बनाउनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष पनि विकास निर्माणमा ध्यान जाने देखिँदैन ।   

समग्रमा सबै समीक्षा गर्दा राज्य संयन्त्रले कहीँ कतै पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । हाम्रो व्यवस्था नै असफलतातिर उन्मुख हुन थालेको छ । देशको आर्थिक स्थिति बिग्रन थालेको छ । आर्थिक स्थिति बिग्रियो भने हामी सबै तरिकाले अप्ठेरोमा पर्न सक्छौं । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट कोरोना केन्द्रित हुन्छ भनेर घोषणा गरेको छ । तर, हाम्रो नेतृत्वमा रहेका पात्रहरूको व्यवहार हेर्दा बजेट कार्यान्वयन होला भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । एउटा कारण त यिनै नेताहरूले वर्षौंदेखि भाषण गरिरहेका छन् । समृद्ध नेपालको सपना बाँडिरहेका छन् । तर, व्यवहारमा केही भएको छैन । केही गरेका छैनन् । अर्को कारण अहिलेको काम चलाऊ सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न पाउँला या नपाउला भन्ने कुरा हो । 

झट्ट हेर्दा समय परिस्थिति अनुसार चलाखीपूर्ण तरिकाले बजेट ल्याइएकाले राम्रो देखिए पनि चुनावमुखी र कार्यकर्तालाई पोस्नेखालको आएको छ । यस्तो वितरणमुखी तर कार्यान्वयन नहुने बजेटले अन्त्यमा जनतालाई निराशा बाहेक केही दिँदैन ।

सरकारले साँचो अर्थमा जनताका लागि बजेट ल्याएको हो भने तत्काल भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामी ‘म्यासिभ्ली भ्याक्सिनेसन्’मा जाने कुरा त छ, तर त्यसमा ढिलाइ गर्नु भएन । तीन करोडमध्ये दुई करोडलाई तत्काल ‘भ्याक्सिन दिनुपर्नेमा ५ लाख १० लाख भ्याक्सिन ल्याएर टार्ने काम सरकारले बन्द गर्नुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र ‘फलो’ गरिरहेको समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले ल्याएको बजेटले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरका समस्या समेट्न सकेको छैन । जसलाई हामीले चालू आर्थिक वर्षमा निकै अप्ठेरो अवस्थामा रहेको पायौं । उनीहरूलाई बजेटले समेटेको पाइएन । यसबारेमा पनि अहिल्यै सोच्न जरुरी छ । त्यस्ता मानिसलाई बजेटमा नसमेटे पनि राज्य छ भन्ने अनुभूति हुन जरुरी छ ।

अर्थात् राज्य राज्यजस्तो हुनुपर्‍यो । यतिबेला अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकका समस्या समाधान कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ । चालू आर्थिक वर्षजस्तै राजनीतिक खिचातानी भइरह्यो भने समस्या एकातिर राज्यको नजर अर्कोतिर हुन्छ । त्यस्तो नहोस् । राज्यले जनतालाई ध्यान दिएन भने हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ ।

(फरकधारका लागि मनीषा अवस्थीसँग भएको कुराकानीमा आधारित)