सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिउँसो दिएको आफ्नै आदेश साँझमा सच्याएको छ । पछिल्लोपटक संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई अवैधानिक ठहर्याएको सर्वोच्चको आदेशमा विष्णु पौडेललाई भने उपप्रधानमन्त्रीकै रुपमा सम्बोधन गरेको थियो ।
पौडेल त्यसअघिकै मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्री रहे पनि पछिल्लो विस्तारमा उनलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गर्ने तर पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गर्ने आदेश विरोधाभाषपूर्ण देखिएको थियो ।
अन्ततः सर्वोच्चले विष्णु पौडेललाई भूलवश उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गरिएको जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको उक्त आदेशसच्याएर अर्को आदेश लेख्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
सर्वोच्च स्रोतले संसद विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद बदर भनेपछि पौडेल उपप्रधानमन्त्री नरहने भन्दै आदेश सच्चिएर आउने जानकारी दिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
