पछिल्लो मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले यो आदेशले मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्न सक्ने टिप्पणी गरेको छ ।
आफूहरु स्वतन्त्र न्यायालयमाथि विश्वास गर्ने भएकोले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने बताउँदै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अदालतको फैसलाले मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्न सक्ने खतरा रहेको औँल्याए ।
मंगलबार सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका नेता राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको असहमतिका बाबजुद महतोसहितका नेतालाई ठाकुरले मन्त्रीमा पठाएका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
