संसद विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि वहस भइरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु र सरकार पक्षबाट वहसमा रहेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयबीच निरन्तर सवाल जवाफ भएको छ । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधारहरु केके हुन् भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश मीरा खड्काले नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई प्रश्नहरु गरेका हुन् । 

पाण्डेयले वहसका क्रममा छिमेकी राष्ट्र भारतको उदाहरण दिँदै नेपालमा राष्ट्रपतिलाई ३ तरिकाले काम गर्ने अधिकार भएको बताए । पाण्डेयले भने, ‘उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो त ? कसरी हेर्ने ? यो आधार के हो भनेर कसैले भन्ने होइन, यो उहाँ आफैले निर्णय गर्ने हो । धारा ७६ को उपधारा ५ भनेको उहाँको शक्ति हो । 

संवैधानिक इजलासमा भएको वहसकाे अंश
पाण्डेय : संविधानको सैद्धान्तिक धरातल भित्र रहेर उहाँले आफनो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री छानेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । राष्ट्रपतिले अल्पमतको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री दिन सक्छ ।

राष्ट्रपतिले आफनो दायित्व पूरा गर्दा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने निर्णय आफै गर्छन् । त्यसकारण यसमा प्रश्न नउठाऔँ । यो उहाँले आफनो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु भयको हो । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा : प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रश्न उठाउन पाउँदैन । तर, अहिले त प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा पो वहस हो त । नियुक्त नगर्ने त अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्ने पो प्रश्न हो त ? नियुक्ति भएन भनेर पो यो रिट परेको होइन र ?

पाण्डेय : नियुक्ति गर्ने आधार पुगेन । आधार मिलेन श्रीमान् ।

जबरा : आधार पुगेन भने फेरि आधार लिएर आउ भन्नुपर्थ्यो नि त । अर्को फेरि आधार मागेर विकल्पमा जानु पर्थ्यो नि त । ७६ (७) को व्यवस्था अनुसार उपधारा ५ को ले विघटन गर्न पाउने हो । यो संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकेन भनेर सिफारिस गरेर मात्र विघटन गर्ने हो नि त । अब तपाई उपधारा ५ र ७ एकपटक पढ्नुहोस् त ? 

मीरा : राष्ट्रपतिले आधार देख्नु भएन र त्यसको आधारमा निर्णय गर्नुभयो भने त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन त अदालतले गर्ला नि त ?

पाण्डेय : प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो, संसदले होइन ।

मीरा : आधार पेस गर्ने भनियो, आधार परीक्षण गर्ने कुनै अधिकारी त छैन । त्यो त संसदमा हुन्थ्यो होला । अनि राष्ट्रपतिले कसरी रिजेक्ट गर्नुभयो त ?

पाण्डेय : कागज गलत देखेपछि अनि राष्ट्रपतिले रिजेक्ट गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबीमा आधार देख्नुभएन । यसमा राष्ट्रपतिले आफैले निर्णय गर्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन ।