नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबिए) ले बैंकहरूलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्ने अनुमति दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रोकिएको बैंकासुरेन्स पनि खुला गर्न माग गरिएको छ ।

कतिपय देशहरूमा बैंकहरूले धितोपत्र ब्रोकरको कार्यहरू गर्दै आएका उदाहरण दिँदै एनबिएले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार केही बैंकहरूले सहायक कम्पनीहरू समेत खोलिसकेको स्मरण गराएका छन् ।

‘सहायक कम्पनीहरूले देशका कुना कुनामा छरिएका वाणिज्य बैंकहरूका शाखा मार्फत् ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुँजी बजारलाई विस्तार गर्न सक्दछन् तर, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले हाल नियमानुसार निवेदन दिएर पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ, यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट समेत पहल भएमा वित्त बजारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ एनबिएको सुझावमा उल्लेख छ ।

एनबिएले बिमाको दायरा बढाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकासुरेन्स गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै दिएर रोकेको बैंकासुरेन्स सेवाले बिमाको दायरा बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने एनबिएको सुझाव छ ।

‘सर्वसाधारणमा बिमाको दायरा बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिमा कम्पनीसँगको सहकार्यमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई बिमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने प्रावधानलाई व्यवस्थित बनाई लागू गर्ने, बैंकहरूले बैंकासुरेन्स सेवा प्रदान गर्दा मुलुकका ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको पहुँच भएको अवस्थामा ग्राहकहरूले सहज र सरल रूपमा दूर-दराजमा समेत सेवा पाउने र यसले बिमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्नेछ,’ सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै, एनबिएले व्यक्तिगत आवाशीय कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन पनि सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय भवन निर्माण लागत बढेको, जग्गाको मूल्य बढेको जस्ता कारणले यस्तो कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने एनबिएको सुझाव छ ।

‘कोभिड महामारी पश्चात् अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न घरकर्जा लगायत उपभोक्ता कर्जाको पनि योगदान रहने हुँदा यस्ता कर्जाहरूमा हाल कायम सीमालाई लचक बनाउने । भवन निर्माण लागत तथा जग्गाको समेत मूल्य वृद्धि भएको परिप्रेक्षमा व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा रु. २ करोड गर्ने । साथै, न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई रु २० लाख पुर्‍याउने,’ एनबिएको सुझाव छ ।