विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशसँगै सरकारले खारेज गरेको आयोग भने यथावत रहने भएको छ ।
आइतबार दायर भएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासबाट विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसँग अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।
यस्तै न्यायाधीश खतिवडाले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पनि बोलाउने आदेश दिएका छन् । ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग खारेज हुन नसक्ने र आयोग खारेजीको निर्णयले जग्गा वितरण लगायतका अन्तिम चरणमा पुगेका काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा दाबी गरेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
