यो वर्षको दशैं नजिकिएको छ । दशैं केन्द्रित बजार अनुगमन पनि सोमबारदेखि सुरु भएको छ । चाडवाड नजिकिँदै गर्दा सधैैंझैं यसपाली पनि बजार अनुगमनको कर्मकाण्ड सुरू गरिएको हो । 

अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री–वितरण, मूल्य निर्धारणमा मनोमानी लगायतका समस्याहरू कयौं भेटिन्छन् । तर, तिनलाई प्रभावकारी कारबाही गरेका उदाहरण भने नियामक निकायसँग निकै कम छन् । 

चाडपर्वसँगै हुने बजार अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन वस्तु भेटिए सामान्य दण्ड जरिवाना त भइरहेका छन् । तर, बजारमा गुणस्तरहीन, कमसल कम तौलका वस्तुहरूको कारोबार भने निर्वाध रूपमा भइरहेकै पाइन्छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा भएका बजार अनुगमनमा केही कम्पनी तथा उद्योगहरूको बस्तु तथा सो गुणस्तरबारे व्यापक चर्चा भयो । अर्थात् बजारमा जताततै हल्लाहरू सुनिए । तर प्रभावकारी कारबाही भएका उदाहरण नै छैनन् भन्दा फरक नपर्ला । 

हरेक वर्ष गरिने अनुगमन ढोल बजाएर सुरू हुन्छ, कारबाही भने शून्यप्रायः रहन्छ ।

दायित्व बहनको रस्साकस्सी 

देश संघीयतामा गइसकेसँगै बजारलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, स्थानीय तहले अनुभव र नीतिगत अभावमा यस्तो अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन भने केन्द्रले आफूले गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैन ।

यस्तो अवस्थामा कहिलेकाँही चाडपर्व केन्द्रित अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेका छन् । अर्थात् बजार अनुगमन संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको दायित्व बहनको रस्साकस्सीमा पर्ने गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र संविधानको अनुसूची–८ अनुसार स्थानीय तहले अनुगमनको अधिकार पाएपछि केन्द्रीय निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । स्थानीय तहलाई अनुभव नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको छ ।

व्यवसायीको दादागिरीमा सरकार मुकदर्शक

​व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले बजारमा मनोमानी मूल्य निर्धारण र आफूखुसी म्यादको स्टिकर टाँस्ने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् । बजारमा खुलमखुला ठगी भइरहे पनि सरकारी संयन्त्रले भने यसको बेवास्ता गरेका छन् । सेवा तथा वस्तुका लागि एकीकृत अनुगमन नीति नहुँदा समस्या भएको सरोकारवाला बताउँछन् । स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भएको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । 

खुला बजारीकरणको सिद्धान्तको आडमा व्यवसायीहरूको मनोमानी बजारमा वषौंदेखि व्याप्त छ । अधिकांश व्यवसायीहरूले सरकारी नियमनकारी निकायलाई पैसाको आडमा आफ्नो हातमा राख्ने गरेको सुनिन्छ । यी कुरालाई सरकारी अधिकारीहरू कानमा तेल हालेर नसुनेझैं गरिदिन्छन् । 

त्यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्ने बजारको एकीकृत नीति पनि छैन । बजार अनुगमनको नेतृत्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई दिइए पनि विभागले आफैं ठूला कारबाही गर्ने अधिकार छैन । सम्बन्धित क्षेत्रका विभाग तथा निकायसँगको सहमतिपछि अन्य कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कारबाहीको प्रक्रिया लामो हुँदा कतिपय अवस्थामा कारबाही अगाडि नै बढ्दैन भने कतिपय अवस्थामा कारबाही बिचमै बिथोलिन्छ, टुंगो नै लाग्दैन । 

यस विषयमा सरोकारवाला भन्छन्, ‘बजार अनुगमन, नियमन र कारबाहीको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग छ ।  तर, संघीय सरकारले नीति नियम बनाउने, बजारको मापदण्ड तय गरिदिने, अत्यावश्यक वस्तुको एमआरपी तोकिदिने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्नका लागि केन्द्रीय आपूर्ति नीतिको व्यवस्था गर्ने काम गर्नुपर्नेमा कसैले पनि सहयोग गरेको छैन ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भन्छन्, ‘अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विवादका बीच बजारमा राजनीतिक आडमा रहेका व्यापारीहरूको दादागिरी बढिरहेको छ ।  कारबाही गर्ने एकीकृत नीति छैन ।’

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन पनि बजार नियमन गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीहरू ठूला व्यापारीहरूका हातमा अनुगमन रहने गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो अनुगमन त नाम मात्रैको हो । ठूल्ठूला व्यापारी र मार्टहरूको कनेक्सन धेरैतिर हुन्छ । तर, कारबाही सीमित हुन्छ । अनि व्यापारीहरूले सञ्जाल नै बनाएर उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेका छन् । त्यसका लागि एकीकृत नीति छैन भने नियामक निकायसँग नीति बनाउने इच्छा पनि छैन ।’

अन्य मुलुकहरूबाट नेपालमा पैठारी गरिएका माल वस्तुहरूमा पनि भन्सार कार्यालय र आयातकर्ताबीच भन्सार जाँचपासका क्रममा न्यून विजकीकरण गरी राजस्व छली गरेको पनि ओपन सेक्रेट नै हो । यस्तो हर्कत मालवस्तु पैठारीका क्रममा भन्सार जाँचपासमै कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा हुने गरेको स्वयं व्यवसायी बताउँछन् ।

कमजोर उपभोक्ता 

बजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश उपभोक्ताहरू निकै कमजोर देखिन्छन् ।  उनीहरूलाई उपभोक्ता शिक्षाको अभाव छ । आफूले किन्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरबारे जानकारी नै लिँदैनन् । अर्थात् आफूले खरिद गर्ने सामानको गुणस्तर, वास्तविक मूल्य, तिर्नुपर्ने करबारे कयौं उपभोक्तालाई जानकारी नै छैन । कतिपयले भने त्यसको बेवास्ता गर्छन् ।

सहर बजारकेन्द्रित उपभोक्ताहरू सामानको गुणस्तरभन्दा पनि ठूला–ठूला सपिङ मलहरूमा महँगा सामान किन्न रूचाउँछन् । उनीहरू जति महँगो भयो त्यति नै राम्रो सामान किनेकोमा गर्व गर्छन्, मूल्य र गुणस्तरमा ठगिएको थाहा नै पाउँदैनन् । 

निम्न वर्गीय परिवार भने खास गुणस्तरसँग जानकार हुँदैनन्, मूल्य सक्दो सस्तो खोज्छन्, गुणस्तरमा ठगिन्छन् । तसर्थ उपभोक्ता ठगिनुको प्रमुख कारण स्वयं उपभोक्ता सचेत हुन नसकेको बताइन्छ ।

उपभोक्ताहरू दिनानुदिन ठगीमा परेको विषयमा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला जानकार भए पनि सचेतनामा भने ध्यान दिएका छैनन् ।

उपभोक्ताहरूलाई सचेतनाका लागि सरकार, अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका रहे पनि काम भने प्रभावकारी नभएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । अधिकारकर्मी तिमल्सिना उपभोक्ता सचेतनाको अभियानको नेतृत्व सरकारले नै चलाउनुपर्ने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘बजारमा कुन सामान सस्तो र कुन सामान महँगो उपभोक्ताले थाहा नै पाउँदैनन्, कहाँबाट थाहा पाउने ? बजार बुझ्ने निकाय खोइ ?’

आर्थिक उदारीकरण तथा खुला अर्थनीतिअनुसार सरकारले बजार नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सरकारले फितलो अनुगमन गरी बजारलाई छाडा छाडेकोमा सरोकारवाला चिन्ता व्यक्त गर्छन् । 

दैनिक घरायसी उपभोग्य वस्तु चामल, दाल, नुन, तेल, ग्यास, मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल आदि, हवाई, जलविद्युत्, यातायात, खानेपानी, दूरसञ्चार, अस्पतालका साथै विभिन्न सेवाका क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र ठगीबाट उपभोक्ता चर्को मारमा छन् ।

अहिले बजारको खास समस्या लेजरले डेट नराख्ने नै हो । यसले उत्पादकको वा पैठारीकर्ताको मनसाय नै बिक्रेताले आफ्नो तरिकाले डेट राख्ने र कहिल्यै पनि वस्तुको डेट नसकिने अवस्था सृजना होस् भन्ने हो । पछि थपिएका डेट हातले छुँदा मेटिने गरेको पाइन्छ ।

त्यसकारण दैनिक बजारमा जाने उपभोक्ताहरू नै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताहरूले दर्ताबिनाका वस्तु, सेवा एवं प्रदायक पहिचान गर्न कठिन हुने हुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसकारण दर्ता भएका मालवस्तु, सेवा र प्रदायक कहाँ मात्र खरिद गर्ने र बिलबिजक लिने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।

यसैगरी आफूले किनेको वस्तुको मिति, गुणस्तर, उत्पादक कम्पनी ठेगाना लगायतको विषयमा चनाखो रहनुपर्छ । बजारमा विभिन्न किसिमले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको, अपचलन गरेको पाइए तत्काल नजिकको स्थानीय तह, प्रहरी, पत्रकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग उजुरी गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ताहरू ठूला मार्टमा गए भन्दैमा गुणस्तरीय सामान पाइन्छ भन्ने मापदण्ड हुँदैन । त्यसकारण सामान जहाँ किने पनि लेबलिङ नभएका, म्याद गुज्रिएका सामग्री खरिद गर्नु भएन । विषादीयुक्त, बासी, सडेको, मिसावट एवं कमसल वस्तु वा सेवा भएको शंका लागेमा त्यस्ता वस्तु र सेवा लिनु हुँदैन ।

अर्को कुरा नापतौलमा पनि ठगी हुने हुँदा वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा त्यसको नापतौल ठीक भए–नभएको यकिन गर्नुपर्छ । झुक्याएर कम नापतौल बिक्री–वितरण गरेको पाइए तत्काल उजुरी गर्नुपर्छ ।