मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले नेपालमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु अघि नबढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

सरकार र तत्कालिन विद्रोही माओवादीबीच वृहत् शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा ओएचसीएचआरका प्रवक्ता मार्टा हुर्टाडोले जेनेभाबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

‘वृहत् शान्ति सम्झौतापछि नेपाल शान्तिपूर्ण छ । सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भयो र संघीय शासन संरचनामा रुपान्तरण हुँदैछ । यद्यपि, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ठोस प्रगति हुन नसकेकोमा हामी एकदमै चिन्तित छौं,’ प्रवक्ता हुर्टाडोले भनेका छन् । 

पन्ध्र वर्षअघि भएको वृहत् सम्झौताले १० वर्ष लामो द्वन्द्वको अन्त गरेको स्मरण गर्दै उनले गरेका छन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा १३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने हजारौं अझै वेपत्ता छन् । 

द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौन हिंसा र जबरजस्ती बेपत्तालगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको प्रवक्ता हुर्टाडोले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । सरकार र माओवादीबीच २१ नोभेम्बर २००६ मा वृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो । 

‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई खुला, परामर्श र पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारको थियो । तर ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ठोस रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत नेपालको दायित्व, सन् २०१४ र २०१५ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा स्थापित सिद्धान्तहरू अनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी ढाँचामा संशोधन गर्ने विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन,’ प्रवक्ता हुर्टाडोले भनेका छन् । 

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वको आचरणको सत्यतालाई स्थापित गर्ने र पीडितहरुले न्याय र क्षतिपूर्ति दुवै पाउने सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि ती पुरा हुन सकेको उनले जनाएका छन् । उनले अगाडि भनेको छन्, ‘यो लक्ष्य अधुरो रह्यो र प्रक्रियालाई बाधा पु¥याउने बारम्बारका प्रयासहरूले विशेष गरी पीडित समूह र नागरिक समाजबीच विश्वास गुमाएको छ ।’ 

सरकारले २०१९ मा पीडित समूह र नागरिक समाजसँग वृहत् परामर्श गर्ने आशा गरिए पनि त्यो हुन नसकेको उनले जनाएका छन् । 

वास्तविक सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबिना पीडितका आवश्यकताहरू सम्बोधन हुन नसक्ने र समाधान नभएका गुनासोहरूले नेपाललाई पूर्ण मेलमिलाप र विकासको बाटोबाट पछाडि धकेल्ने उनले बताएका छन् । 

‘हामी नेपाल सरकारलाई साँच्चै निष्पक्ष, बृहत् र पारदर्शी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौं, जसले प्रमुख सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न सक्षम होस् र गम्भीर उल्लङ्घनहरूको जवाफदेहीता, साथै सत्य, न्याय र पीडितहरुलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चित गर्न सकोस्,’ उनले भने ।