सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दलहरूबीचको सहमतीविना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले यही मंसीर २८ गते बोलाइएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरूबीचको समझदारी नभई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढने अवस्था नरहेको प्रष्टयाएका हुन् ।

शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरूको सहमति र समझदारी नभई एमसीसीबारे संसदले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलहरूबीचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष  प्रचण्डको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा, एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता नलिई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पार्टी निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस सेन्टरका नेता, कार्यकर्तालाई अपिल गरे ।

प्रचण्डले मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध कलम चलाउन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह पनि गरे । उनले प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षडयन्त्र गरिरहेको दोहोर्याए ।

प्रचण्डले एमालेको चितवनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पञ्चायतीकरणको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध अझ सजक र सक्रियताका साथ लागि पर्न पनि पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई सचेत गराए ।

प्रचण्डले आफूहरूले प्रतिक्रान्तिलाई रोक्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन चाहेको पटक–पटक दोहोर्ए । त्यस अवसरमा उनले प्रेस सेन्टर नेपालको नेतृत्व चयनमा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।