मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेका तीनवटा विषयगत समितिहरूको सभापति चयन गरिएको छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारूढ दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार यादव, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य मदनसेन श्रीवास्तव र प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य जगतप्रसाद यादव चयन भएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदमा प्रह्लाद गिरी गोश्वामीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए भने कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिमा नेकपा एमालेबाट जगतारण देवीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन् । 

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा जगतप्रसाद यादवको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्नेमा सत्तारूढ दलले संसदीय अभ्यास विपरीतको काम गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले विरोध जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सार्वजनिक लेखा समिति लोसपाले पाउनुपर्ने थियो । तर, सरकारले संसदीय अभ्यास विपरीत सत्तारूढ दललाई नै सो समितिको जिम्मेवारी दिएकोले यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको खिलाप हो ।’

‘संसदीय व्यवस्थामा जुनसुकै पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा संतुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नै सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी दिने संसदीय अभ्यासको परम्परा हो । त्यस्ता अभ्यासलाई मानमर्दन गरेर दलहरूले आफैं अंशवण्डा गरी आफ्नै नेतालाई समितिको पदहरू समेत बाँड्नु अशोभनीय छ’, उनले थपे ।

लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले सत्तापक्षले नै सार्वजनिक लेखा समितिमाथि कब्जा जमाउनु गैरसंसदीय अभ्यास रहेको जिकिर गरे ।
 
उनले मधेस प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारलाई झन् बढाबा दिन यस समितिमा पनि सत्तापक्षबाटै सभापति चयन गर्नु अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार कार्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

अन्तिम समयसम्म सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीले सहमतिको प्रयास गर्दै एमालेलाई लेखा समिति दिने आश्वासन दिँदै आएको थियो ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल बर्खास्त भएपछि सो पद विगत लामो समयदेखि रिक्त थियो ।

त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिका सभापति वीरेन्द्रसिंह मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि सो समिति पनि रिक्त रहेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा भने सुरुदेखि नै सभापति चयन हुन सकेको थिएन ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा ज्येष्ठताका आधारमा नेकपा एमालेका लगनलाल चौधरीलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा योजना समितिको सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन, विकास समितिमा जसपाकै शेष अब्दुल कलाम आजाद र प्रदेश मामिला सभापतिमा जसपाकै अशोक यादव छन् भने महिला बालबालिका समितिको सभापतिमा लोसपाका जयनुल राइन छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले गत बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी प्रदेशसभा अन्तर्गतको रिक्त सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको रिक्त रहेको सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन आह्वान गरेका थिए ।