पछिल्ला केही दिनयता नेपालको राजनीतिक माहोल अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई लिएर तातेको छ । संसदमा टेबुल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सहमति नजुट्दा सत्ता गठबन्धनका दैनिकजसो बस्ने बैठकहरू अनिर्णित बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस जस्तोसुकै स्थितिमा एमसिसी संसदमा टेबुल गराउन चाहन्छ । र, उसले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि एमसिसीलाई टेबुल गर्ने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले सत्ता साझेदार र प्रतिपक्ष दुवैबाट भरपर्दो साथ पाइरहेका छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता साझेदार दल विशेषतः माओवादी केन्द्रको एमसिसीप्रतिको पछिल्लो निर्णयले हैरान छन् । किनकि आफूसँग मिलेर एमसिसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्रको विपरीत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको संसदीय दलको बैठकले एमसिसी टेबुल भए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ ।

गठबन्धन सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्र केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो । यसका बाबजुद प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा आफ्नो अडान कायम राख्दै, एमसिसी संसदमा टेबुल गर्ने नदिने पक्षमा उभिएका छन् ।

गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल केही लचक देखिए तापनि सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमसिसी पारितै गर्नै नहुने पक्षमा खुलेर बोल्न थालेका छन् । खनालले शुक्रबारको संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको र संशोधनबिना कुनै पनि हालतमा पारित नहुने तर्क गरे ।

यद्यपि, एमसिसीबारे विभाजित भएका तर गठबन्धन तोड्न नचाहेका सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूले अधिकतम सहमति जुटाउनका निम्ति आइतबार थप छलफल गर्ने भएको छ । बिहीबार बेलुका तीन घण्टा र शुक्रबार बिहान करिब एक घण्टा गठबन्धनका नेताहरूले एमसिसीकै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने तयारी गरेको भए तापनि सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको आग्रहमा आइतबारसम्मका लागि थामिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकबाट एमसिसीबारे निर्णय गर्ने बताएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठक आइतबारसम्म लम्ब्याइएको हो ।

एमसिसीबारे अन्तिम निर्णय लिन शुक्रबार बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आगामी आइतबार पुनः बस्ने गरेर सकिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार बैठकमा एमसिसी परियोजनालाई सार्वभौम संसदमा छलफल गराएर एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल थियो ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसिसी टेबल गर्नका लागि संसद पूर्ण रूपमा सञ्चालन गराउनुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार राति पत्नी आरजुसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट गएका थिए । भेटघाटमा अध्यक्ष ओलीले एमसिसी परियोजना र संसदलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गराउने कुरामा सकारात्मक रूपले लिने विश्वास दिलाएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उनले आइतबारको बैठकले एमसिसीको विषयलाई निचोडमा पुर्‍याउने बताए ।

संसद बैठकपछि एमसिसीबारे कसले के भने ?

एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमसिसी सम्झौतालाई संशोधनबिना संसदबाट पारित गर्न नदिने बताए । उनले एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पक्ष समावेश भएकाले संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए । एमसिसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले संसदले अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।

शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन राजनीतिक बाध्यताको उपज भएको बताइन् । उनले एमसीसी जस्ता विषय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किचलो गर्नका लागि ल्याइएको उनको तर्क थियो ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहेको नाताले प्रधानमन्त्रीको एमसिसीको धारणा मन्त्रिपरिषद् सदस्य रहुन्जेलसम्म आफ्नो पनि धारणा भएको बताइन । एमसिसीजस्ता देशका लागि किचलो बनाउने विषयबाट सरकार टाढा रहनु उचित उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. शशांक कोइरालाले एमसिसी नेपालले पारित गर्नुपर्ने बताए । देउवाका अगाडि एमसीसी त्याग्ने वा गठबन्धन बचाउने भन्ने दुई विकल्प रहेको पनि उनले सुनाए । उनले देउवाले आफ्नो निर्णय बारम्बार भनिरहेको पनि बताए । एमसिसी पास भएमा अहिलेको गठबन्धन टुट्नेमा दुई मत नरहेको उनको दाबी छ ।

सांसद गगन थापाले सत्तारुढ राजनीतिक दलका बीचमा कुराकानी नमिलेमा गठबन्धन नचल्ने बताए । कुराकानी पनि नमिल्ने र गठबन्धन पनि भइराख्ने कुरा नहुने उनले स्पष्ट पारे । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गरी आ–आफ्नो मत प्रकट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एमाले सचिव तथा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन टुट्नु अनिवार्य रहेको बताए । गठबन्धन अप्राकृतिक रूपमा जोडिएको र जग पनि कमजोर रहेको तर्क गरे । उनले एमसिसीको सम्बन्धमा एमालेले धारणा बनाउनुअघि एमालेले उठाइरहेको मागको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । एमालेको मागअनुसार १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको भाग छ । उनले एमालेको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धन नभइ आगामी तीनै तहको निर्वाचन भएको उल्लेख गरे ।

आन्दोलित दलका नेता के भन्छन् ?

देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले एमसीसीको विपक्षमा रहेका विभिन्न पार्टी तथा भ्रातृ संगठनले काठमाडौंमा गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा एमसिसी संसदबाट पास भए राष्ट्रिय युद्धको खतरा रहेको बताए । उनले कांग्रेस एमाले मिलेर एमसिसी पास गराउने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै यसले देशमा विकराल अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरे । 

अमेरिकी सरकारद्वारा प्रायोजित रूपमा दिएको एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेको उनको तर्क थियो । देशलाई संकटबाट बचाउन नयाँ तरिकाबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै लाखौँ जनता, देशभक्त, क्रान्तिकारी एमसीसी सम्झौता खारेजीको पक्षमा रहेको दाबी गरे ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले सडक र संसदमा एमसिसीबारे आन्दोलन गरिरहेको बताइन् । एमसिसीमा अनन्त कालसम्म नेपाललाई बन्देज बनाउने प्रावधान समावेश भएकोले यो नेपाली जनालाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । एमसिसीकै कारण सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र देशलाई कसैको गुलाम बनाउन नदिने उनले बताइन् ।