बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर २ लुमाका हलियाहरूले सरकारले हलियाहरूका लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन ।

मधेसी र अन्य जातजातिलाई आरक्षण कोटा दिने तर हलियाहरूलाई नदिएर हलियाहरूमाथि अन्याय गरेको उनीहरूले आराेप लगाएका छन् ।

हलियाका समस्यामा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूले यस्तो आराेप लगाएका छन् ।

सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरे पनि हलियाहरूको जिविकोपार्जनका लागि कुनै पनि चासो नदिएको लुमाका हलियाहरूकाे गुनासो छ । 

लुमामा मात्र ३८ जना हलियाहरू प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेका छन् । प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेका हलियाहरूको तथ्यांक लिनसमेत गाउँपालिका र अन्य सरकारले कुनै पहल नथालेको उनीहरू बताउँछन्।

‘क’ वर्गमा परेका मुक्त हलिया मन्ने सार्कीले सरकारले घर बनाउने पैसा दिए पनि परिवार पाल्नका लागि अर्काको भारी बाेक्नु पर्ने दुःख नहटेको बताए । 

उनले भने, ‘आफ्नै घर थिएन । सरकारले घर बनाउनका लागि पैसा त दियो । सरकारले घर त बनायो तर, परिवार पाल्नका लागी कुनै विकल्प छैन । परिवार पाल्नका लागि भए पनि फेरि भारी बोक्नु पर्ने अवस्था छ ।’

त्यस्तै, लुमाकै अर्का हलिया शंकलाल सार्कीले सरकारले हलियाहरूको जीवनस्तर नै धरापमा पारेका आरोप लगाएका छन् । 

हलिया मुक्त गर्ने भनेको सरकारले आफ्नो नारा मात्र साकार पारेको तर हलियाहरूको सपना चकनाचुर पारेको उनले बताए । 

‘हामीहरू मालिकको घरमा काम गरेर भए पनि जीवन चलाउने गर्थ्याैं । सरकारले हलियाहरूका लागि व्यवस्थापन गर्ने भनेर मालिकको काम छोड्यौँ’, ‘तर सरकार घर बनाउने पैसा दिएर हरायो । घरपरिवार पाल्नका लागी कुनै स्रोत देखाएन ।’

जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष कर्ण बहादुर विष्टले हलियाहरूका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको बताए । 

कार्यपालिका सदस्यमा पनि हलियाहरूको सहभगिता भएको बताउँदै हलियाका अगुवाहरूले कार्यपालिका बैठकमा नै आफ्ना मागहरू राख्नु पर्ने विष्टको भनाइ छ । गाउँपालिकाले हलिायहरूलाई सकेजति अनुदान दिने उनले बताए ।

हलियाहरूको जीवनस्तर माथि उकास्नका लागि सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, छुट भएका हलियाहरूको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने माग उनीहरू राखेका छन् 

यसैगरी, हलियाहरूलाई सरकारले हलियामुक्त मात्र गरेर नभई भूमिको व्यवस्थापन समेत गरिदिनु पर्ने स्थानीयहरूको माग छ । 

झण्डै ७३ परिवार रहेको लुमा गाउँमा ५० परिवारभन्दा बढीको जमिन नभएको वडा अध्यक्ष कर्ण बहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

भूमिहीन हलियाका लागि आफूले पहल गरिरहेको र मुक्त हलियामाे सूचीमा सूचीकृत हुन छुटेका ३८ जनालाई पनि सूचीकृत गराउनका लागि पालिकाले पहल थाल्ने जगन्नाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष काली बहादुर शालीले बताए । 

पहिला विविध कारणले प्रमाणीकरण हुन छुटेकाहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघमा आफूले पत्राचार गरिसकेको अध्यक्ष शाहीले बताए ।