सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पुनः एकपटक ‘अर्ली इलेक्सन’को विषयले चर्चा पाएको छ । संसद विघटन बदर भएरै सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरु पुनः विघटन गर्दै ताजा जनादेशबारे सोच्न थालेका हुन् ।

सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि संसद विघटनको संकेत गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘संसदको उपहास गर्ने काम नेकपा एमालेले गरिरह्यो भने हामीले छलफल गर्न आउनुस् भनिरहेका छौँ, उहाँहरु आउनुभएन भने त्योबेला संसद किन चलाइरहने भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ । त्यो अवस्थामा अगाडि नै चुनाव हुनपनि सक्छ तर स्थानीय तहको चुनाव बैशाख ३० मै हुन्छ । चुनाव हामी गराउँछौँ र ५ सानदारसँग सरकार चलाएर देखाउँछौँ ।’

थापाले मात्र होइन संसद विघटनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष कांग्रेसका अन्य नेताहरुले पनि सुझाव राखेका छन् ।

एमसिसी पास गराउनका लागि शीर्ष नेताहरुको सहयोग सदुपयोग गरेका देउवा पनि गठबन्धनका नेताहरुसँग यसबारे चर्चा सुरु गराउन लागि परेका छन ।

आइतबारको संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि गगनकै लाइनमा कुरा गरे । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हैरान बनाएको भन्दै अब संसद भंग गरेर अघि बढ्ने टिप्पणी गरेका छन ।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सुवास नेम्वाङले अर्ली इलेक्सनमा एमाले अडिग भएको बताएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले अर्ली इलेक्सनको चर्चा चलाएर निर्वाचन भत्काउने षडयन्त्रमा गठबन्धन रहेको हुनसक्ने आरोप लगाए ।

सत्तारुढ दलका आ–आफ्नै रणनीति

एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्दा झण्डै विभाजनको डिलमा पुगेर बचेको हो, सत्ता गठबन्धन । घोषणा भइसकेको स्थानीय तह निर्वाचनसम्मै गठबन्धन जोगाउने आशासहित माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एमसिसी पारित गराउन सहमत भएका थिए ।

देउवाले चुनावी सहकार्यको आश्वासन दिएर एमसिसीमा प्रचण्ड माधवलाई फकाएका थिए । तर, दलहरूभित्रका फरक मत र नेतृत्वकर्ता कांग्रेसभित्रबाट देउवालाई दबाब बढेपछि चुनावसम्मै तालमेल शंकाको घेरामा छ ।

भदौ २३ यता निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको नेकपा एमालेलाई कारण बनाएर यसअघि संसद विघटन बदर भएरै सत्तामा आउन पाएका दलहरु पुनः विघटन गर्दै ताजा जनादेशबारे सोच्न थालेका हुन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबारको गठबन्धनको बैठकमा संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल हुने कि नहुने भन्नेमै मत मिलिरहेको छैन । कांग्रेसभित्रै यसबारे मतभेद छ । उता, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस जसरी पनि तालमेल गर्ने पक्षमा छन ।

तर, उनीहरुलाई बोकेर चुनावमा नजाने कांग्रेसका नेताहरुले प्रष्ट बताउन थालेका छन ।

‘कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष भने माओवादी र नेकपा एसलाई बोकेर चुनावमा नजाने स्पष्ट बताउँदै आएको छ । शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले भनेका थिए, ‘कांग्रेसरुपी हात्ती लम्कँदै गर्दा हात्तीको ठूलो कान देखेर चमेराहरु हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दै छन् । हात्तीको कानमा ओत लगाउने चमेरोको भरोसा हुँदैन भन्ने राम्रो सँग थाहा छ ।’

उनको यस भनाइबाट नै चुनावी तालमेल गर्ने प्रचण्ड–माधवको सपना अन्तिममा कांग्रेसले पूरा नगर्न सक्छ ।

संसदको औचित्य पुष्टि नगर्ने दाउमा एमाले

हुन त एमालेले यसअघि नै दुई पटक संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरेको हो । तर, संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै अदालतको परमादेशपछि सत्ताबाटै बाहिरिनुपरेको थियो, एमाले ।

अहिले सत्ता गठबन्धनका नेताहरु एकाएक संसद विघटनबारे चर्चा गर्न थालेपछि एमालेले त्यसलाई पत्याएको छैन । बरु, घोषणा भएको स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने षडयन्त्र स्वरूप हल्ला चलाइएको एमालेको टिप्पणी छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले आइतबारको बैठकपछि भनेका छन, ‘अर्ली इलेक्सन अचानक यो ढंगले संसद विघटन भयो भने त्यो गकोलाई प्रतिगमन भन्ने साथीहरूले अहिले किन यो सोचाई ल्याउनुभएको छ ? कतै हेरेर कतै हिर्काउने भन्ने छ नि भनाइ, यसबाट पनि बुझ्नुस् । उहाँहरुको सोझो यो हिँडाइ छैन ।’

उनले गठबन्धनभित्र चलेको अर्ली इलेक्सनको प्रस्तावबारे शंका गर्दै भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ, उहाँहरु स्थानीय तहको निर्वाचन भत्काउन लाग्ने त्यसलाई पर पुर्याउने । निर्वाचनमै गडबड गर्ने लगायतका कुराहरु हुन सक्छन । यसलाई लिएर अहिले नै म विशेष टिप्पणी गर्न चाहन्न । हामीले विशेष कारणबस नै जनताकोमा जाऔं भनेकै हौ, आफ्नो भनाइमा हामी अडिग छौं ।’

यसबाट बुझ्न सकिन्छ, एमाले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचनमा जान चाहन्छ । एमसिसीकै कारणले सत्ता गठबन्धन टुटाउने सम्मको प्रयास पनि एमालेले नगरेको होइन । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा एमालेले गठबन्धन टुटाएर कांग्रेससँग एकल प्रतिस्पर्धा चाहिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

संसद विघटन के हुन्छ ?

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केपी ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा संसद विघटन गरेका थिए । उनले गरेको विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ र २८ असारमा २०७८ मा प्रतिनिधिसभा ब्यूँताएको थियो ।

संसद् विघटनका लागि संविधानको धारा ७६ (१) देखि धारा ७६ (७) सम्मको सम्पूर्ण प्रावधानको पालना हुनुपर्ने ११ फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारको निर्णय बदर गर्दा व्याख्या गरेको थियो ।

पहिले संसद विघटन गर्दा ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री थिए । बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक मर्म भए पनि उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सत्तासंकट निम्तिएपछि संसद नै विघटन गरेका थिए ।

सर्वोच्चले २३ फागुन २०७७ मा नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएको थियो । त्यसपछि उनी संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले विश्वासको मत लिए । ओलीलाई माधव नेपालनिकट सांसदले असहयोग गरेपछि उनले ९३ मत प्राप्त गरेका थिए ।

त्यसपछि अन्य दलले सरकार गठन गर्न नसकेपछि ओली नै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसपछि उनले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्य प्रक्रियालाई उल्लंघन गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा प्रवेश गरे ।

यसमा राष्ट्रपतिसमक्ष देउवाले १ सय ४९ सांसद र ओलीले १ सय ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै दुवै दाबीमा आधार नदेखिएको भन्दै दाबी खारेज गरिदिइन् ।

१ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवा अदालत पुगे । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्यो । प्रतिनिधिसभाको बाँकी रहेको दुई वर्षे अवधिका लागि देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

गठबन्धनको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए देउवाले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानको धारा ७६(६) बमोजिम ७६(४) को आधारमा । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हुँदा मात्र ७६(२) अन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढ्ने नत्र निर्वाचनतर्फ जाने तर्क संविधानविदहरूको छ ।