सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै नेपालका राजनीतिक दल अहिले गाउँगाउँमा पुगिसकेका छन् । त्यहाँ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आआफ्नो पार्टीको पक्षमा वकालत गर्नेदेखि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियासम्म सुरु भएका छन् । 

यहीबीच स्थानीय निर्वाचन स्थगित हुनसक्ने र पछि सर्न सक्ने अनुमान र हल्ला पनि बढ्न थालेका छन् । कतिपयले अहिले स्थानीय निर्वाचन सरेर तीनै तहको निर्वाचन एकै पटकका लागि हुनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् । यसका कारण पनि कतै स्थानीय तहको निर्वाचन सर्ने त होइन भन्ने हल्ला बढ्न थालेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा मुद्दा पनि अहिले चर्चामा आएको छ । नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको हुने भनेको बताउँदै महोत्तरी भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले ५ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गरेका थिए । 

यसमा सरकार, निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ र आफूहरुको कार्यकाल असोजमा मात्र पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले ३० वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचन सार्न माग गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले ३० वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि सत्तारुढ गठबन्धनका दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष क्रमशः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न व्यापक प्रयास गरेका थिए । तर, उनीहरुको यो मागलाई प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मानेनन् । अन्ततः ३० वैशाखका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो ।

यसबीचमा अब सबै दल निर्वाचनको माहोलका लागि तातेका छन् । तर, नेकपा एमालेबाट फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका शीर्ष नेताहरुले नै पछिल्लो समय निर्वाचन सर्न सक्ने आशयका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्दा २०७४ असोजमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुको संवैधानिक अधिकार हनन हुने दाबी गरेका छन् । नेकपा एसनिकट दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ३० वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

अर्कोतिर सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष नेताहरुको छलफलमा पनि नेपालले स्थानीय निर्वाचन सार्दा राम्रो हुने तर्क गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पछिल्लो पटक नेकपा एसका नेताहरुले जिल्ला-जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति कमजोर भएपछि यस्ता तर्क गर्न थालेको बताए ।

‘उहाँहरुले देश दौडाहामा सायद आफूहरु कमजोर भएको र नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको गठबन्धन नहोस् भन्ने भावना रहेको बुझेको हुनुपर्छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले उहाँहरुले स्थानीय निर्वाचन सार्नु पर्ने तर्क गर्न थाल्नु भएको छ ।’

उनका अनुसार नेकपा एसले गरेको पहिलो तर्क २०७४ असोजमा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरुको पाँच वर्ष नपुग्दा उनीहरुको अधिकार हनन् हुनु भन्ने हो । त्यस्तै, नेकपा एसका नेताहरूले पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटोन्मुख भएकाले निर्वाचनमा खर्च गर्न नहुने पनि तर्क गर्न थालेका छन् ।