निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष र सोही आयोगका चितवन जिल्ला अध्यक्ष तथा विभिन्न संस्थालाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको जनाउँदै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएको छ ।

आयोगले आज प्रेषित गरेको पत्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र भूमि आयोग चितवन जिल्ला समितिका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनालाई विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यममा यही वैशाख २३ गते ‘भरतपुरमा मतदाता प्रभावित पार्न बाँडियो निस्सा, आचारसंहिता उलङ्घनको उजुरी दिने तयारी’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

सो समाचारमा आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई प्रभावित पार्न भरतपुर महानगरपालिका–११ गणेस्थानमा भूमिको निस्सा बाँडेको उल्लेख छ ।

आयोगमा प्राप्त उजुरीमा सो वडाका सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई भूमिको निस्सा बाँडेको पाइएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी आवश्यक छानबिन गरी निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य भएमा सजाय पाउँ भन्ने माग रहेको छ ।

भूमि आयोगले २०७९ वैशाख १ मा सूचना प्रकाशन गरी अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको छ ।

'तपाईंहरुले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भरतपुरका मतदातालाई भूमिको निस्सा बाँडेको हो, होइन ? भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क) को उपदाफ (३) र दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट गठित आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भूमिको निस्सा बाँड्दा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुन्छ, हुँदैन ?', जवाफको मागसहित निर्वाचन आयोगले ती दुई पदाधिकारीलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, 'आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भए तपाईंहरुलाई आचारसंहिताको उल्लंघनमा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?'

निर्वाचन आयोगले ताहचलस्थित राष्ट्रिय भूमि आयोगमा पनि पत्र पठाइ स्थगन भएपछि निर्वाचनको मौकामा भरतपुरमा भूमिको निस्सा वितरण भएको भए सोको प्रतिलिपिसमेत आयोगमा पेश गर्न भनेको छ । साथै निर्वाचन आचारसंहिता लागू रहने अवधिसम्म भूमिको निस्सा वितरण वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगन गर्न पनि आयोगले पत्राचार गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण

यस्तै निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ ।

आयोगले ‘सरकारी गाडी चढेर कांग्रेसको कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्री’ भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ५ को खण्ड (क) अनुसार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले आफैँ उम्मेदवार भएको अवस्थामा बाहेक कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने स्मरण गराएको छ ।

'तपाईंले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले सरकारी स्रोतको प्रयोग गरी गठबन्धनको चुनावी सभामा सहभागी हुनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हो, होइन ?', आयोगको स्पष्टीकरणपत्रमा भनिएको छ, 'यदी तपाईं गठबन्धनको चुनावीसभामा सहभागी हुनुभएको हो भने तपाईंलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? तीन दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी जवाफ पेश गर्नुुहुन अनुरोध छ ।'

पत्रकार महासंघका अध्यक्षलाई पनि स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेललाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत अभिव्यक्ति दिएको विषयमा चौबीस घन्टाभित्र जवाफ दिन स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

शिलापत्र अनलाइनमा प्रकाशित ‘पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भन्छन्, 'निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता हामी मान्न जरुरी छैन' शीर्षकको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै आयोगले संघ–संस्थाका तर्फबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ का सन्दर्भमा प्रतिबद्धता जनाउन आयोजित आयोगमा कार्यक्रममा महासङ्घका तर्फबाट निर्वाचन आचारसंहितामा भएका प्रावधान इमान्दारिताका साथ पालना गर्न गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त भएको स्मरण पनि गराएको छ ।

'निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आयोगबाट गत चैत २९ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा तपाईं स्वयं स्रोत व्यक्तिका रुपमा सहभागी हुनुभएकै हो', आयोगले महासंघका अध्यक्ष पोखरेललाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, 'आयोगबाट काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा तपाईंले आचारसंहिताबारे बोल्नुभएको कुरा र जनाउनुभएको प्रतिबद्धतासम्बन्धी सामग्रीसमेत आयोगमा सुरक्षित नै छ, तपाईंलाई आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताका समग्र प्रावधानका बारेमा जानकारी छैन भन्ने बारेमा आयोग विश्वस्त हुन सक्दैन ।”

आयोगको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, 'आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पत्रकारले मान्न जरुरी छैन भनी तपार्इंले भन्न मिल्छ, मिल्दैन ? आयोगबाट जारी आचारसंहिताको कुन प्रावधानले पत्रकार एवं नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गरेको छ ? साथै आचारसंहिताको कुन प्रावधानले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट सम्बन्धित पक्षलाई वञ्चित गरेको छ ? पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष जस्तो पदमा आसिन व्यक्तिले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन सुहाउँछ ?'

आयोगले आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा गोरखापत्र संस्थान र सेतोपाटी डटकमलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।