निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी १ असारदेखि मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोगले २ मंसिरमा एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाबसमेत दिएको छ ।

बुधबार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई सुझाब दिएका हुन् । एक सय २० दिनअगाडि नै निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगको सुझाब छ  ।

मतदाता नामावली दर्ता गर्न, त्रुटि सच्याउन, नाम हटाउन, ठेगाना परिवर्तन गर्न तथा मतदानस्थल परिवर्तन गर्नका लागि देशभरका निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन पेस गर्ने काम भइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयबाट नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य सुरु गरेको छ । जनघनत्व बढी भएका जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयमा सेवाग्राहीले लामो लाइनमा बसेर निवेदन पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गर्मी मौसम भएकाले दिउँसोको टन्टलापुर घाममा घण्टौँसम्म लाइन लागेर फारम भर्नुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई छ ।

जनघनत्व बढी भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भीडभाड बढ्दो छ । कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, रुपन्देहीजस्ता जनघनत्व बढी भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भीडभाड बाक्लो छ ।

बिहीबार बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा करिब आधा किलोमिटर लामो लाइन थियो । उक्त लाइन व्यवस्थापन गर्न दुईजना मात्रै प्रहरी खटाइएको थियो भने निवेदन पेस गर्न आएका व्यक्तिका सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न एकजना ट्राफिक प्रहरी खटाइएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले हाल मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनका बसोबास गरिरहेकै जिल्लाबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार उसले संकलन गर्ने मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनका लागि मतदाता आ–आफ्नो जिल्ला नै जानुपर्ने झन्झट छैन ।

अस्थायी रूपमा आफू बस्दै आएको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ । जस कारणले गर्दा पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा सेवाग्राहीको भीड बढेको एक कर्मचारीले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले काठमाडौंमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका बाह्य जिल्लाका व्यक्तिले पनि निवेदन दिने व्यवस्था छ, जसले गर्दा भीडभाड हुन्छ । लाइनमा पर्खेर पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

निर्वाचन आयोग प्रविधिमैत्री र विकेन्द्रीकृत नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई विकाससँग आबद्ध गर्दै सरकारले नेपाललाई सन् २०२५ सम्ममा ‘डिजिटल नेपाल’मा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक र स्वायत्त निकायले प्रविधिलाई उपयोग गर्न नसक्दा सेवाग्राहीले सास्ती त व्यहोर्नुपरेको छ नै सरकारको नेपाललाई ‘डिजिटल नेपाल’मा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंको परिसरबाहिर आधा किलोमिटर लामो लाइनको पुछारतिर उभिएका भेटिए, काठमाडौंको चन्द्रागिरि १३ का टंकप्रसाद गौतम । ६५ वर्षीय गौतमको मतदाता नामावलीमा नाम छैन । मतदाता नामावली दर्ता गर्न आफू त्यहाँ आएको उनले बताए । निर्वाचन आयोग प्रविधिमैत्री र विकेन्द्रीकृत नभएको उनको गुनासो छ ।

टाढा–टाढाबाट आएर लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले धेरै त नाम दर्ता गर्न आउनै नमान्ने उनको भनाइ छ ।  ‘अहिलेको प्रविधिको युगमा अनलाइनबाटै नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्थ्यो । त्यो सकिएन भने वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकामा नामावली संकलन गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो,’उनी भन्छन्, ‘जाम छिचोल्दै यहाँसम्म आइयो, फेरि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्यो । यो प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ ।’

उनकी श्रीमतीको पनि मतदाता नामावलीमा नाम छैन । तर, टाढा र घण्टौँ लाइन् बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण श्रीमतीलाई ल्याउन नसकिएको उनले बताए । भने, ‘उनी (श्रीमती) यहाँ आउन सकिनन् । वडा कार्यालयमा नामावली दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था भएको भए उनको पनि सजिलो हुन्थ्यो ।’

लाइनमै भेटिएका सिन्धुलीका १९ वर्षीया सुदीप कार्कीले बिहान ९ बजेदेखि लाइन बस्दा १२ बजेतिर मात्रै निर्वाचन कार्यालयको गेटसम्म पुगेको बताए । चाबहिलबाट नामावली दर्ता गर्नका लागि त्यहाँ आएका कार्कीको गुनासो पनि उस्तै प्रकृतिको छ । उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले १० रुपैयाँ पर्ने बिस्कुट त अनलाइनबाट घरसम्मै पुर्याइदिन्छन् । नेपाल सरकारको निर्वाचन आयोगले एउटा फारम पनि अनलाइन भर्न मिल्ने बनाउन सकेको छैन ।’

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भने निर्वाचन आयोगले नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक प्रक्रियालाई अनलाइनमा लैजाने कुनै तयारी नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले समय–समयमा मतदाता नामावली संकलन गर्नका लागि स्थानीय तहसम्मै कर्मचारी पठाउँछौँ । निर्वाचन निरन्तर हुने प्रक्रिया होइन । निर्वाचन आयोगले पाँच वर्षको एकपटक आवधिक निर्वाचन गर्छ, त्यसका लागि के अनलाइन बनाउने ?’

वडा कार्यालयमार्फत नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्न किन सकिएन ? भन्ने प्रश्नमा आयुक्त भण्डारी भन्छन्, ‘हाम्रो सफ्टवेयरको सिस्टम नै छुट्टै छ । वडा सचिवहरुले त्यसको बारेमा थाहा पाउँदैनन् । त्यो सफ्टवेर सञ्चालन गर्नका लागि विशेष किसिमको कम्युटर र इन्टरनेट चाहिन्छ । त्यसैले वडाबाट त्यो सम्भव हुँदैन ।’