अहिले देशभरका अधिकांश स्थानीय निकायले करार सेवाका कर्मचारी हटाउने कामलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । धमाधम विज्ञप्ति जारी गर्दै करार सेवाका कर्मचारीलाई पदबाट गलहत्याइँदै छ । विज्ञप्तिमार्फत काममा नआउन उर्दी जारी गर्दै छन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि । 

उदाहरणका लागि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकालाई लिन सकिन्छ । गुराँस गाउँपालिकाले करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थप गरेन । आफ्नो पार्टीभन्दा फरक आस्था राख्नेहरूलाई करार सेवाबाट हटाएको आरोप छ । यो विवादले उग्र रूप लिँदा शुक्रबार यहाँ प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको थियो । आन्दोलनकारी करारका कर्मचारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा १० जना घाइते भएका थिए । जसमा ६ जना नेपाल प्रहरी, २ जना सशस्त्र प्रहरी र २ जना कर्मचारी हुन् । 

अहिले कुनै आधार नखुलाइ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत नगरी वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा बिदा गरिँदै छ । अघिल्लो कार्यकालमा सत्ता चलाएको राजनितिक दल सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनीहरूले राखेका कर्मचारीलाई विनाकारण गलहत्याउनु कानुनअनुसार र न्यायपूर्ण हुँदैन । आफूनिकट कार्यकर्ता भर्ना गर्न अघिल्लो कार्यकालदेखि काम गर्दै गरेका कर्मचारी हटाउने गरेको आरोप नयाँ जनप्रतिनिधिलाई लाग्ने गरेको छ । 

बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकाले करार सेवाका कर्मचारीलाई अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि कार्यालयमा हाजिर नगर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।  

निवेदनमा भनिएको छ, ‘बित्थडचिर गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको ०७९ असार ३१ गतेको बैठकको निर्णयानुसार गाउँपालिकाको कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीको (इन्जिनियरिङ सेवालगायतका प्राविधिक कर्मचारी र सामाजिक परिचालक तथा कार्यालय सहयोगी) सेवा करार म्याद थप कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा मात्र गर्ने निर्णय भएको साथै त्यसका लागि पालिकामा मूल्यांकन समिति गठन भएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ ।’

अघिल्लो कार्यकालमा बित्थडचिर गाउँपालिका नेकपा एमालेले जितेको थियो । यो कार्यकाल उक्त गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ । पार्टीगत प्रतिशोध साँध्न र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न आफूलाई हटाउने कुरा उचित नभएको गाउँपालिकामा कार्यरत एक करार कर्मचारीले बताए । कुनै कारणबिना हाजिरी नगर्न भनेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ । 

बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले पनि करार सेवाका कर्मचारी हटाएको छ । आवश्यकता नै नभई गत चैतमा करारमा कर्मचारी राखिएको भन्दै साउन १ गते उनीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हाे ।

असार १७ मा गाउँ कार्यपालिका बैठकले करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने र साउन १ देखि काममा नलगाउने निर्णय गरेको थियो ।

०७४ सालमा गोरखाका गण्डकी, धार्चे र भीमसेन थापा गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । अहिले यी तीन पालिका माओवादीले जितेको छ । यहाँ पनि करार सेवाका कर्मचारीलाई हटाइएको छ । कांग्रेसका पालामा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अहिले हटाइएको हो । 

गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभामा बहुमत देखाएर करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको थियो । यसमा करार कर्मचारीले भने विरोध जनाएका छन् । गण्डकी गाउँपालिका करार कर्मचारी मञ्चले विज्ञप्ति निकालेर गाउँपालिकाले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । भीमसेन थापा गाउँपालिकामा त अध्यक्षले एकलौटी गरेकाे भन्दै उपाध्यक्षसहित २० जना पालिका सदस्यले पालिका बैठक नै बहिष्कार गरे । 

पाँच वर्षदेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निष्कासन गरेपछि स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका र सुनकोसी गाउँपालिकाको दैनिक सेवाप्रवाह प्रभावित भएको हो।

बाह्रबिसेले नगरसभाबाटको निर्णयबाट ५० करारका कर्मचारी हटाएको छ। अघिल्लो सरकारको नगर कार्यपालिकाले आफूखुसी राखेका एक सय करारका कर्मचारीमध्ये ५० जना हटाउने निर्णय भएको बाह्रबिसे नगरका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । 

‘अनावश्यक कर्मचारी थुपारेर बजेटको दुरुपयोग नगर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘करारका कर्मचारी हटाएर त्यस्तो बजेट विकासमा लगाउँछौँ ।’ यद्यपि, कर्मचारी अभावले शिक्षा, स्वास्थ्य र पञ्जीकरण शाखा विशेष प्रभावित भएको छ ।

त्यसैगरी, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा करारका ७१ कर्मचारी हटाउने निर्णय गाउँसभाले गरेपछि सेवाप्रवाह अवरुद्ध भएको छ। कर्मचारी नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक फाँट र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको काम रोकिएको हो। बाह्रबिसेमा एमालेबाट जितेका तत्कालीन मेयर निम्फुञ्जो शेर्पा र त्रिपुरासुन्दरीमा एमालेबाटै विजयी तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठले ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी भर्ना गरेका थिए। अहिले दुवै पालिका कांग्रेसले जितेकोले एमाले समर्थक करारका कर्मचारी हटाएर आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्न खोजेको बुझिएको छ ।

मन्त्रालयको मापदण्डविपरीत बर्खास्ती

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनस्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिको करार सम्झौतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । 

जसको परिच्छेद चारमा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृत मापदण्डअनुसार कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनका आधारमा मात्र नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गरिनेछ ।

स्वीकृत मापदण्डअनुसार देहायको अवस्थामा मात्र नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता गरिने छैन :

(क) कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनमा ८० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा,

(ख) कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनका लागि तोकिएको ढाँचाको फारम भरि तोकिएको समय सीमाभित्र तोकिएको पदाधिकारी समक्ष पेस नगरेमा,

(ग) निज कार्यरत दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापन भएमा ।