मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् | मधेसी आयोगमा आयोजित ‘आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरू सँगको अन्तर संवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको र संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धी को व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मूलधारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताए ।
सो अन्तर संवाद कार्यक्रममा अगुवाहरूले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केही अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको जानकारी गराउँदै सो प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस भएको समेत जानकारी गराएका छन् ।
यस प्रकारका सिफारिसहरू प्रथमतः मधेसीकै अङ्कित भावनामाथि बज्रपात गर्नेछन् भनी भावना सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूको रहेको थियो। कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले आरक्षणलाई यथावत् राख्न मधेसी आयोगलाई नेतृत्वकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् | सो आग्रह प्रति आफू र आयोग पूर्ण सकारात्मक समेत रहेको बताएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
