कालीकोटको अल्लोभागो प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २४ साउनमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्‍यो । आयोगले समितिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष विनिता राना (पाण्डे) विरुद्ध अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

उनीहरूले अल्लोभागो प्रशोधन केन्द्रका लागि भवन निर्माण कार्यमा झुटो बिल बनाएर श्रेस्तामा समावेश गरी कोलीकोटको साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २ लाख ५१ हजार बढी रकम भुक्तानी लिएर आर्थिक हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

गत २४ साउनमा विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेको अर्को आरोपपत्रमा समेत उपभोक्ता समितिले नक्कली बिलका आधारमा भुक्तानी लिएको उल्लेख छ । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१४ स्थित चंखेली हिमालदेखि दूधताल सातदहसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माणमा अनुसन्धान हुँदा डिभिजन वन कार्यालय, मुगुका डिभिजन वन अधिकृतसहित दुई इञ्जिनियरले बदमासी गरेको पाइएको हो ।  

अख्तियारका अनुसार वन अधिकृत भरतबहादुर बुढथापा, सब–इञ्जिनयर हिमालकुमार मल्ल र सब–इञ्जिनियर गोरसिंह बडुवालसमेतको मिलोमतोमा उक्त सडक निर्माण सम्झौतामा निर्धारित शर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण गरी गराई, झुट्टा नापी किताब, मूल्याङ्कन बिल, उपभोक्ता समितिको बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही कागजातको आधारमा भएको वास्तविक कामभन्दा २० लाख ४८ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ ५४ पैसा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेका थिए । 

सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर बुढा, उपाध्यक्ष गनलाल बडुवाल, कोषाध्यक्ष चौरसिला बुढा र सचिव लक्ष्मण बुढासमेतले डिभिजन वन कार्यालयसँग गरेको सम्झौताको शर्त तथा मापदण्ड पालना नगरेको, वास्तविक कामभन्दा बढी काम गरेको भन्ने जनाएको अख्तियारले बताएको छ । आयोगका अनुसार झुट्टा नापी किताब, मूल्याङ्कन बिल, उपभोक्ता समितिको बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी गराई सोही झुट्टा कागजातको आधारमा वास्तविक कामको रकमभन्दा बढी भुक्तानी लिइएको पाइएको छ । 

त्यस्तै, तटबन्धन निर्माणको लागि आएको तारको जाली बिक्री गरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारको कार्यालयले गत सोमबार ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र (चार्जसिट) दायर गरेको छ । मुगुको सोरु गाउँपालिका–४ स्थित दैरीखोला रावलवाडा तटबन्धन कार्यक्रम उपभोक्ता समितिसमेतले उक्त आयोजनामा कार्यको मूल्यांकनभन्दा बढी १८ लाख १० हजार ८४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

यस घटनामा उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनियमितताका लागि मुख्य भूमिका निभाएको देखिन्छ । उक्त आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हस्तवीर दमाई, सचिव लोकजङ्ग दमाई र कोषाध्यक्ष भीमलाल दमाईले तटबन्धन आयोजनाको लागत अनुमान अनुसारको कार्य नगरी प्रहरी चौकी सोरुवर्माका प्रहरी कर्मचारीलाई स्थलगत रुपमा घटनाको अवलोकन नगराई जाली बाढीले बगाएको भन्ने झुठा मुचुल्का तयार गरेका थिए । 

सोही आधारमा उनीहरूले १८ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएर गैरकानुनी लाख लिएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ । यस घटनामा भू तथा जलाधार कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठ र सब–इञ्जिनियर दानबहादुर बुढाथापाले मूल्यांकनभन्दा बढी भुक्तानी दिई आर्थिक हिनामिनामा सामेल भएको अख्तियारको आरोप छ ।

सोरु गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष डवले शाहीले समेत जाली बाढीले बगाएको भनेर हचुवाको भरमा योजनाको काम सम्पन्न भएकोले भुक्तानी गरिदिन सिफारिस गरेको अख्यिारको आरोप छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै अख्तियारले २१ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । ती आरोपपत्रमध्ये ९ वटा आरोपपत्र कर्णालीसँग सम्बन्धित छन् । 

यसका साथै कर्णाली प्रदेशसँग जोडिएका आरोपपत्रमध्ये पाँचवटा आरोपपत्र उपभोक्ता समितिसँग जोडिएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका विकास निर्माणका आयोजनामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको सर्वसाधारणले समेत व्यापक गुनासो गर्न थालेका छन् ।  

कर्णालीमा उपभोक्ता समिति गठनका विषयमा समेत चरम लापरबाही भइरहेका हुन्छन् । सर्वसाधारणका अनुसार यहाँ उपभोक्ता समितिमा एकै घरका सदस्यसमेत रहेको पाइएको छ । तर, केही उपभोक्ता समितिमा लाभान्वित नागरिकलाई नै समावेश गरिएको छैन । जसकारण पनि उपभोक्ता समितिले बदमासी गर्ने गरेका सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

विकास आयोजनाको लाभान्वित तथा प्रयोग अधिकार रहेका नागरिकलाई नै उपभोक्ता समितिमार्फत उक्त संरचनाको संरक्षण समेतको जिम्मेवारी आइपुग्छ । यसकारण पनि उपभोक्ता समिति गठनदेखि नै पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुर्खेत कार्यालयका उप–सचिव भेषराज रिजाल बताउँछन् ।

‘उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया पारदर्शी हुन जरुरी छ । सबैको भेला गराएर उपभोक्ता समिति चयन निष्पक्षता रहनुपर्छ’, उनले भने । यस विषयमा पारदर्शिता कायम राख्नु नै मुख्य आवश्यकता रहेको रिजाल बताउँछन् ।

बोलपत्र तथा ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरू बोलकबोल प्रक्रियामा जान्छन् । तर, उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा भने आवश्यकताका आधारमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बजेटमा काम गर्न सकिन्छ । जसकारण उपभोक्ता समितिले विकास निर्माणमा आवश्यकताका आधारमा अनुमानित लागतमा काम गर्ने गरेका छन् । यसको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गर्ने मौका पाउने गरेका उप–सचिव रिजालले बताए ।