भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेले नेपालले समयमै निर्णय नगरे 'अग्निपथ' योजनाअन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्ना अन्यलाई दिने बताएका छन् ।

युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युसन अफ इन्डियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेनाध्यक्ष पाण्डेले नेपालले गोर्खा सैनिक भर्नाबारे समयमै निर्णय नलिए नेपालीलाई छुट्याइएको कोटा अन्यलाई दिन बाध्य हुने बताएका हुन् ।

पाण्डेले भने, ‘काठमाडौंले समयमै तोकिएबमोजिम भर्नालाई अनुमति नदिए नेपाली गोर्खाका लागि छुट्याइएको रिक्त पद तत्कालका लागि अरूलाई ‘पुन: वितरण’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

चीनले नेपालमा रणनीतिक उपस्थिति बढाइरहेको अवस्थामा भारतको यस्तो कदमले नेपालसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।

नेपालले अग्निपथ योजनाअन्तर्गतको गोर्खा सैनिक भर्तीलाई रोकेको छ । सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गर्ने भन्दै धरान र बुटवलमा हुन लागेको गोर्खा सैनिक भर्ती स्थगित गरेको थियो ।

अग्निपथमा भर्ती भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई नियमित सेनामा राख्ने र ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षपछि फिर्ता पठाउने प्रावधान राखिएपछि नेपालमा यसको विरोध भएको छ । यसबारे सरकारले आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय लिने जानकारी भारतीय दूतावासलाई गराएको छ । 

यद्यपि, नेपालमा संघीय निर्वाचन निकट रहेकाले अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्ती गर्ने विषयमा मौजुदा सरकारले निर्णय नदिने भएको छ । सरकारले भर्तीका विषयमा दलहरूबीच छलफल गरेर मात्र राय दिने भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएको छ । तर, भारतले भने नेपालले तत्काल निर्णय दिनुपर्ने भन्दै विभिन्न माध्यमबाट नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । 

सन् १९४७ मा भारत, नेपाल र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतीय सेनाले नेपाली गोर्खा भर्ना गर्न थालेको थियो । 

हाल सेनाको सात गोर्खा राइफल रेजिमेन्टमा करिब ३० हजार नेपाली नागरिक कार्यरत छन्, जसमध्ये प्रत्येकमा पाँचदेखि छ वटा बटालियन छन् । 

नेपालमा पनि १.३ लाखभन्दा बढी पूर्वसैनिक भारतीय सेनाबाट निवृत्तिभरण लिन्छन् ।