निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकाेप्टरलगायत सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने कार्यलाई रोक्न विशेष निर्णय गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता,२०७९ को व्यवस्था लागु भइसकेको अवस्थामा आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले गर्न सक्ने निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सीमित गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ । 

साथै सो दफाको उपखण्डले त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न रोक लगाएको सम्बन्धमा सोबारे सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीले हेलिकोप्टर प्रयोग गरी विभिन्न स्थानमा गई निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधि गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको र आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरीसमेत परेको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीसमेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ, पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको मिति २०७९ असोज १२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनको लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।