अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । अर्थले ३० वर्षे प्रावधानको साटो ५८ वर्षको उमेर र पदावधिको हद लागू गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करिअरलगायत व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।
देउवा सरकारले हालका आइजिपी धिरजप्रताप सिंहलाई निरन्तरता दिने गरी सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लागेको हो । स्रोतका अनुसार यसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण असन्तुष्ट रहे पनि प्रधानमन्त्री देउवाको जोडबलका कारण सो प्रावधान ल्याउन लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि निर्णायार्थ कानून मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग पठाएपछि मन्त्रपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा पेस हुन्छ । यसका लागि सरकारले अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश’ अहिले राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । कांग्रेसभित्रै यसको आलोचना भइरहेकाले अर्को विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सहज भने छैन ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
