सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। 

१६ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूका तर्फबाट त्रिभुवन साह समेतले २०८० जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गौरसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

०६४ चैत २७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीचको झडपमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो। १६ वर्षअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री समेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका विरुद्धमा रौतहट प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको थियो । 

सर्वोच्चले यसअघि शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई लिएर अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियालाई देखाएर फौजदारी न्याय रोकिएर नबस्ने आदेश गरिसकेको छ।

उक्त मुद्दा तीनपटक हेर्न नभ्याइने, एक पटक बेन्च बस्न नभ्याइनेमा पर्दै बुधबार भने कारण देखाऊ आदेश भएको हो। राजनीतिक रंग दिएर पीडितलाई अहिलेसम्म न्याय नदिएको पीडितको गुनासो छ । 

सप्तरी २ मा जनमत पार्टीका सिके राउतसँग पराजित भएका यादव उपनिर्वाचनमार्फत पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर आएका हुन् । 

निर्वाचनअघिसम्म कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका यादवले पार्टीलाई निर्वाचनको केही दिनअघि मात्रै एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा लगेर निर्वाचनमा गएका थिए । आफू निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनी पुनः कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा फर्किएका थिए । सो गठबन्धनमा आफ्नो पार्टीको भागमा उपराष्ट्रपति पार्न सफल भएपछि उनले सो पदमा बारा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रामसहायप्रसाद यादवलाई पठाए । 
 
रामसहाय उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त रहेको सो प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा आफैँ उम्मेदवार बने । कांग्रेस, माओवादीलगायतको समर्थनमा उनी जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहलाई पराजित गर्दै विजयी भए । सो निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार पुरुषोत्तम पौडेल तेस्रो भए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका रमेश खरेल चौथो स्थानमा सीमित भए । 

शक्ति र पदका लागि जोसँग जतिबेला पनि मिल्न सक्ने खुबी भएका यादव अहिले पुनः एमले नेतृत्वको गठबन्धनबाट उपप्रधानमनत्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका हुन् । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवको मन्त्री पद धरापमा पर्ने देखिन्छ ।

उक्त मुद्दामा दोषी ठहरिए उनको राजनीति मात्र चौपट हुँदैन आजीवन कारावासको सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।