भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी संघीय संसद्मा पेस गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेकी हुन् ।
समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे, मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी सदस्य छन् ।
समितिमा मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पद्मनिधि सोती सदस्यसचिव रहेका छन् । समितिले मङ्सिर १३ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो । देवानी संहिता, उद्योग, पर्यटनलगायत कानुनमा रहेको भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको समितिका सदस्यसचिव सोतीले जानकारी दिए ।
अध्ययनका क्रममा ६० भन्दा बढी कानुनमा भूमिसम्बन्धी केही न केही व्यवस्था गरिएको समितिले फेला पारेको छ । ती सबैलाई एकीकृत गरी संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिँदै छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
