जनकपुरधामका मेयर मनोज कुमार साह र उनका पूर्वस्वकीय सचिव राजनकुमार सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दुवैजनाविरुद्ध सोमबार अख्तियारमा उजुरी दायर गरिएको हो । 

नगर प्रमुख साहले धनुषाको हंसपुर नगरपालिका वडा नम्बर–९ स्थायी घर भएका सिंहलाई तत्कालीन अवस्थामा सोही कार्यालयमा गैरकानूनी करारबमोजिम छैटौँ अधिकृत तहमा नियुक्ति दिएको भन्दै दुवैजनाविरुद्ध उजुरी दायर गरिएको छ ।
 
नगर प्रमुख साहले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी सिंहलाई स्वकीय सचिव, छैटौँ तहमा नियुक्त गरेको कार्य आफैँमा गैरकानूनी एवं बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै सिंहले जेठ १२ गतेदेखि स्वकीय सचिवको हैसियतमा तथा थप जिम्मेवारीको हैसियतमा पाएको तलब भत्ता एवं अन्य सुविधासमेत राज्य कोषमा फिर्ता हुने गरी दुवैजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ बमोजिम कारबाही तथा सजायको माग गरिएको छ ।
  
सुरक्षाको कारणले आफ्नो नाम गोप्य राखेका व्यक्तिले दायर गरेको उजुरीमा लेखिएको छ, ‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय आफैँले निर्माण गरेको कानूनको अनुसूची ९ (क) मा उपमहानगरको कार्यकारिणी पद र महाशाखा, शाखा केन्द्र समेतलाई कायम गरिएको छ । 

उपमहानगर आफैंले कायम गरेको पद÷दरवन्दीको क्रंसं क (१) मा नगर प्रमुखको सचिवालयमा हुने पद÷दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अधिकृत (निजी सचिव), इन्जिनियर (स्वकीय सचिव), वरिष्ठ सहायक (निजी सचिव) सहायक कम्प्यूटर अपरेटर हुने भन्ने रहेको छ । 

नगर प्रमुखको हकमा उक्त अनुसूचीमा अन्य पद÷दरबन्दीको व्यवस्था रहेको छैन । यसरी सम्बन्धित पदाधिकारीले तोकिएबमोजिमको पद दरबन्दीमा बाहेक कसैलाई राज्यको कोषवाट रकम भुक्तानी हुने गरी नियुक्ति गर्नु वा राख्नु आफैंमा गैरकानूनी हुनुका साथै पदीय दुरुपयोग समेत रहेकोले यस्तो गैरकानूनी नियुक्ति गर्ने पदाधिकारी र हुने व्यक्ति दुवैबाट भएको कार्यलाई मान्यता नहुने समेत प्रष्ट रहेको उल्लेख छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ (क) मा ‘आफ्ना अधिकार भित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत नगर प्रमुखलाई कुनै पनि कानूनले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने अधिकार नै नदिएको अवस्थामा आफ्नो पदको दूरुपयोग गर्दै सिंहलाई नियुक्त गरेको र उनको सो कार्यबाट राज्य कोषको दोहन हुनुका साथै उपमहानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोवल एवं भावनामा समेत चोट पुर्याएको छ । 

सिंहले नगर प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर ‘स्वकीय सचिव नियुक्त सम्बन्धमा जेठ १२ गते निवेदन पत्र दर्ता गराएको र सो निवेदन पत्रमा नगर प्रमुख साहको ठाडो तोक आदेश रहेको र सिंहको निवेदन पत्र जेठ १२ गते दर्ता भएपनि उपमहानगरको कार्यालयबाट जेठ ११ गते नै अर्थात निवेदन दर्ता भएको १ (एक) दिन अगाडि टिप्पणी र आदेशपत्र तयार भइसकेको तथा सो टिप्पणी र आदेश पत्रलाई नगर प्रमुखले सदरसम्म गरेको दाबी गरिएको छ ।
 
टिप्पणी र आदेश सदर भएबमोजिम उपमहानगरको कार्यालय र सिंहको बीचमा जेठ १२ गते नै करार सम्झौता भएको देखिन्छ । सो करार सम्झौताको बुँदा नं १ मा पद ‘स्वकीय सचिव छैटौँ’ भन्ने र बुँदा नं २ मा ‘काम गर्नु पर्ने स्थान नगर प्रमुखको सचिवालय’ भन्ने रहेको छ । यसका साथै करार सम्झौताको बुँदा नं ३ मा मासिक पारिश्रमिक सम्बन्धमा उल्लेख रहेको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट जेठ ११ गते तयार भएको टिप्पणी र आदेश पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था विपरित नहुने गरी उपरोक्त उल्लेखित कार्य हुन पेश गर्दछु’ भन्ने उल्लेख छ । 

यसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट भएको तोकआदेशअनुसार सिंह स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नियुक्ति पाउने आधार र कारण रहेको छ वा छैन भनी मूल्यांकन र विश्लेषण गरेर मात्र नियुक्त हुने गरी करार सम्झौता गर्नुपर्नेमा सोही दिन नगर प्रमुखबाट विनाआधार हचुवाका भरमा टिप्पणी र आदेश पत्रलाई सदर गरेको दाबी गरिएको छ । 

नगर प्रमुख साहलाई उपमहानगरले जारी गरेको अनुसूचीबमोजिम आफ्ना सचिवालयको लागि तोकिएको पदमा प्रचलित कानूनबमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट छनोट हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । तर, सो नियुक्ति हुने पद÷दरबन्दी सीमित एवं प्राविधिक मात्र रहेको छ । नगर प्रमुख साहको ठाडो तोक आदेशमा करारमा नियुक्ति भएका सिंह कुनै पनि किसिमको प्राविधिक एवं विज्ञ व्यक्ति नरहेको दाबीसमेत गरिएको छ । 

नगर प्रमुखको ठाडो आदेशमा गैरकानूनी रुपमा सिंहलाई करारमा नियुक्त गरेको र यसरी आफूलाई सहयोग गरेकै कारणले राज्यको कोषबाट रकम भुक्तानी हुने गरी नियुक्ति गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई कुनै पनि कानूनले नदिएको उजुरीमा उल्लेख छ । 

नगर प्रमुखको ठाडो तोकआदेशबमोजिम जेठ १२ गतेमा नियुक्ति पाएका सिंहलाई उपमहानगरको कार्यालयबाट जेठ २६ गते थप जिम्मेवारी दिइएको थियो । जस अनुसार उनलाई ‘जनकपुरधाम पर्यटन केन्द्र पार्क तथा वृक्षारोपण शाखा र वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन शाखा’ समेतको शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । 

उपमहानगरमा स्थायी कर्मचारीहरु तथा सम्बन्धित शाखाका अनुभवी एवं विज्ञहरु समेत रहेको अवस्थामा करारमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई २ (दुई)वटा शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुबाट पनि नगर प्रमुखको मनसाय प्रष्ट देखिएको र यसरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने कारण आधार समेत खुलाइएको छैन ।
 
राज्यको निकायको रुपमा रहेको उपमहानगरपालिकालाई आफ्नो फाइदा हुने किसिमले निजी सम्पति जस्तो सञ्चालन गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई नरहेको र आफू नियुक्त हुन चाहेको पद÷दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा पहुँचका आधारमा जानीजानी अनुचित लाभ दिने उद्देश्यले नियुक्ति पाउन निवेदन दिनु र नियुक्त लिने कार्य समेत बदनियतपूर्ण एव गैरकानूनी रहेको ठहर गरिएको छ । 

सिंहले पारिवारिक समस्यालाई आधार बनाएर फागुन ३ गते सो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।