पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै नपाइने भन्ने आफ्नो धारणा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा ‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर निहुँ खोजिएको’ अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि भट्टराईले यस विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने आफ्नो भनाइ रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैँ प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु । तर शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा TRC ले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो । आवेग हैन विवेकले काम गरौँ,’ भट्टराईले ट्विट गरेका छन् ।
१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
