चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरूले मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । विभिन्न ५ बुँदे मागसहित १७ दिनदेखि धर्नामा बसेका अभियानीहरूले आइतबार आक्रोशित हुँदै मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् ।

त्यसअघि आन्दोलनकारीहरूले तीनै तहको सरकारविरुद्ध नारावाजी गर्दै भ्रमरपुरा चोकमा आधा घण्टा चक्काजाम समेत गरेका थिए । आफूहरूको माग सम्बोधन नभए चक्काजामको समय दैनिक बढाउँदै जाने र योभन्दा पनि सशक्त आन्दोलन गर्ने अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले चेतावनी दिए । मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगेका अभियानीसँग मन्त्री वसन्त कुशवाहाले छलफलसमेत गरेका थिए ।

आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूको ५ बुँदे माग सम्बोधनका लागि मन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राखेपछि मन्त्री कुशवाहाले यी मागहरू यहाँबाट पूरा हुन नसक्ने बताएका थिए । मन्त्रीको जवाफपछि आन्दोलनकारीहरू झन क्रुद्ध बनेका थिए ।

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक यादव आक्रोशित हुँदै मन्त्रीसँग भूमी व्यवस्थाको अधिकार हुँदाहुँदै केही गर्न नसक्ने बताउनु निक्कमापन रहेको आरोप लगाए । उनले निर्वाचनका क्रममा सुकुम्बासी तथा पीडित जनताका समस्याप्रति गम्भीर नरहेको आरोप समेत लगाए ।

यता, मन्त्री कुशवाहाले सुकुम्बासीहरूका लागि जग्गा आवश्यक रहेको र मन्त्रालयको मातहत यो अधिकार नरहेकाले यहाँबाट उनीहरूको माग पूरा गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि भूमि आयोगमा यसका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान र मधेस प्रदेश सरकारबिच विगतमा भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरूको गतिविधि उपर तत्काल रोक लगाउनुपर्ने र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय सहिद घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै आइरहेका छन् । 

भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको आवासको हक मौलिक हकको रूपमा धारा ३७ मा व्यवस्था भएकोले राज्यले गम्भीरताका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै सुकुम्बासी आन्दोलनकारी फागुन ११ गतेदेखि नै धर्नामा बसेका छन् ।