गृह मन्त्रालयले कानुनी समस्याका कारणा मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने जनाएको छ । मन्त्रालयले धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो ।
मंगलबार मिटरब्याज पीडितहरूसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जनाएको हो ।
पीडितहरू मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाइ र प्लेकार्ड बोकेर काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यसैबीच मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको वार्ता समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डङ्गा छन् ।
चार सदस्यीय यो टोलीले मिटरब्याज पीडितसँग भेट्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आजै मिटरब्याज पीडितसँग भेट्ने तयारी गरेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
