विशेष अदालतले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसहित पाँचजनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । 

विशेष अदालतले परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह र राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्रा तथा लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । 

भारत सरकारको सहयोगमा ८ वटा परियोजना ठेक्का लागेकोमा पाँचवटा परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतले उनीहरुलाई न्यायधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले भष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला गरेको छ । 

बृहत्तरको विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाएर २०७५ कात्तिक १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । १० जनामध्ये ५ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । 

परिषद्बाट गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान अंकमा बदनियतपूर्वक विभिन्न परियोजनामा मूल्यांकन सिफारिस गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । अनुमान अंकभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको भन्दै बोलपत्र अमान्य भएको देखाउँदै केही बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै गराइएको थिएन ।

यसरी लापरबाहीपूर्वक मूल्यांकन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजारभन्दा बढीको घाटा भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

साथै, निर्माण कार्यका विभिन्न वस्तुमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबढ हुने गरी भेरिएसन स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो । यसले परिषद्लाई थप ९ लाख ८५ हजार र अर्को ठेक्कामा ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । 

अख्तियारले कुल ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । दोषी ठहर भएका पाँचैजनाको चैत २८ गते सजाय निर्धारण हुने बताइएको छ ।