स्थानीय सरकारको समन्वय नगरी आउने प्रदेश र संघीय सरकारका टुक्रे योजनाको अन्त्य हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले औँल्याएका छन् । वित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको तर्जुमा सुदूरपश्चिमस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले यस्तो औँल्याएका हुन् ।

यसरी आउने योजनाले गर्दा स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिलाई समस्या भएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरापालिकाका उप प्रमुख निलम लेखक जोशीले बताइन् । ‘प्रदेश र संघीय सरकारले एकदम कम रकमका टुक्रे योजनाका गर्दा स्थानीय जप्रतिनिधिहरुले गाली खानुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कम बजेटमा निर्माण हुने योजना कमसल हुने । कतै भत्किने हुन्छ । कतै पिच सडकमाथि घाँस उम्रिने । त्यसपछि दोष सबै हामीले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अन्त्य हुनुपर्दछ ।’
 
स्थानीय सरकारमा योजनाहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी उप्रप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई दिएको छ । तर, धेरै योजनाको समन्वय नै नगरी आउने हुँदा गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ रहेको छ । डोटीको सायल गाउँपालिका उपाध्याक्ष विमला बोहरा ओलीले योजनाको अनुगमन नै नगरी भुक्तानी हुने गरेको बताइन् ।

 ‘तीनवटा सरकारले गरेको कामले देशमा सघन विकास हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यो शासन व्यवस्थाकोे सबल पक्ष यही हो । तर, यसका दुर्बल पक्ष पनि छन्, त्यो हो, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रम गरेर पैसा सिध्याउने, वितरमुखी कार्यक्रम । यी दुवै काम जनमुखी छैनन्, देश र जनताको हितमा छैनन् । त्यसैले यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

वितरणमुखी कार्यक्रम निरुत्साहित गर्न वित्तीय आयोगले पहल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ रहेको छ । साना योजनाको कनिका छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सेकमा मात्र दिगो विकासको परिकल्पना गर्न सकिने उनले धारणा राखिन् । 

कैलालीको जानकाकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले विकास योजनाको सूचना प्रक्रिया लामो भएको गुनासो गरे । उनले स्थानीय तहमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा आउने बजेट अधुरा आउने गरेको बताए ।

 ‘स्थानीय तहमा केन्द्रबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा बजेट आउँछन्’, उनले भने, ‘तर, त्यो पर्याप्त हुँदैन । त्यसले गर्दा योजना अधुरा हुने गरेका छन् ।’  केन्द्रीय सरकारले दुर्गमका पालिकाहरुलाई ध्यानमा राखेर योजना दिन नसकेको बझाङ साइपाल गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले गुनासो गरिन् ।

 ‘सुगम र दुर्गम सबै स्थानीय तहलाई योजना दिँदा मूल्यांकन एकै तरिकाले गरिएको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘दुर्गममा निर्माण सामग्रीको लागत नै बढी लाग्ने हुँदा धेरै योजना अधुरा रहने समस्या छ ।’ 

दुर्गमका पालिकाहरुलाई सहज हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् । बजेट विनियोजन गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई विशेष ख्याल वित्तीय आयोगसँग उनले माग गरिन् । कार्यक्रममा वित्तीय आयोगका अध्यक्ष बालनन्द पौडेलले योजना बनाउँदा बजेटमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने सुझाए ।

‘साधनसीमित स्रोत हुन्छन् । आवश्यकता असीमित हुन्छन्,’ उनले भने,  ‘त्यसले गर्दा योजनाहरु बजेटमा अट्ने मात्र बनाउनुपर्दछ ।’
 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघको आयोजनामा भएको थियो ।