नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार बार परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी १० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश १० दिन भित्र नियुक्ति नगरे नेपाल बारले आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भएको नै १ वर्ष बढी बितिसकेको भन्दै अबको १० दिन भित्रमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिए । 

‘हामी अब लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ । हामी ७ देखि १० दिन हेर्छौँ । अब यदि ७ देखि १० दिनको बीचमा समस्या समाधान भएन भने, यसमा कुनै जागरूकता देखाइएन भने, सर्वोच्च अदालतलाई पनि भन्न चाहन्छु, फुल्ली अटोमेटेड सिस्टम, अटोमेशन लागू गरेर पेशी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान गएन भने नेपाल बार एसोसिएसनले उचित निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो आजको मूल मुद्दा भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा हो ।’

उनले सर्वोच्च अदालतमा पनि अटोमेशन प्रणाली लागू गरेर पेशीको व्यवस्थापन नगरे आन्दोलन गर्ने बताए । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालयलाई नै हेपेको आरोप लगाए । उनले न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको फेहरिस्त दिनसमेत माग गरे ।

‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश यदि स्थायी हुन सकेन भने यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालयलाई हेपेको अवस्था हो भन्ने बुझ्छौँ । नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तत्काल प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रथम माग हो,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको फेहरिस्त चाहियो, न्यायालय बिचौलिया मुक्त भएकी भएनन्, त्यसको चासो हामीलाई छ, त्यसको जवाफ हामीलाई कतैबाट पाइएन । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश उपरको महाअभियोगको प्रस्तावमा संसदले केही बोल्नु नपर्ने, नेपालमा व्यवस्थापिका, राजनीतिक पार्टी, कार्यपालिका छैन ।’

पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले कानुन बमोजिम अविलम्ब  प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरे । उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु भनेको न्यायपालिकाको लागि शुभ लक्षण नभएको बताए । 

उनले भने, ‘का.मु. प्रधानन्यायाधीशको भरमा अहिले सर्वोच्च अदालत चलेको छ । अहिले एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यो अविलम्ब कानुन बमोजिम नियुक्ति हुनुपर्छ । यो नियुक्ति नहुनु भनेको सम्पूर्ण न्यायपालिकाको लागि शुभ लक्षण होइन । यसमा नेपाल सरकारले पूरा ध्यान दिओस् । न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ ।’

उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथिको महाअभियोगको टुंगो चाँडो लगाउन पनि माग गरे ।