सन् २००७ पछि धेरैपटक अष्ट्रेलियाको भ्रमण गरेँ, धेरै विद्यार्थी र उद्योगका साथीहरूसँग भेट भयो। म र मेरो टोलीका साथीहरूले टिएनई साझेदारीमार्फत नेपालमा आफ्ना पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउन वा अध्ययन गर्न, काम गर्ने वा सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा नेपालीलाई थप पहुँच र अवसर प्रदान गर्न विश्वस्तरका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य निर्माण गरिरहेका छौँ। 

मैले र मेरो टोलीले २० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा उनीहरूलाई विदेशमा वा हाम्रो आफ्नै नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न साँच्चै कडा मिहिनेत गरेका छौँ। अष्ट्रेलिया अहिले धेरै नेपालीको दोस्रो घर बनेको छ । उनीहरुले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन् । धेरैले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न सफल भएका छन्। 

अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदाय बलियो रूपमा बढ्दै गएको छ । यो सफलता नेपालीको रूपमा देख्दा मलाई गर्व लागेको छ। अर्थतन्त्र वा ब्रेनड्रेनका हिसाबले नेपाललाई कुनै नोक्सान नभएको भन्ने मेरो विश्वास छ । जसलाई नेपालमा चर्को विषयका रूपमा प्रक्षेपण गरिएको छ, ‘नेपालले विदेशमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी भिसाका लागि बर्सेनि ४० अर्ब, ४० करोड अमेरिकी डलर गुमाइरहेको छ ।' 

यथार्थ पक्ष के हो भने अधिकांश विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, बेलायत वा विश्वको कुनै पनि भागमा अध्ययनका लागि लगानी गरिरहेका आफ्ना अभिभावकलाई १० गुणा लगानी स्वदेश पठाइरहेका छन्। कतिपयले आफ्नो सीप फिर्ता पनि ल्याइरहेका छन्। 

राम्रो रेस्टुरेन्ट, राम्रो अफिस, प्राविधिक कम्पनी, होटल वा कुनै पनि व्यवसाय हेर्नुहोस्, तपाईंले अब विदेशमा बस्ने धेरै नेपाली फेला पार्न सक्नुहुन्छ, नेपाल फर्केर आफ्नो सीप डेलिभर गरेकाे देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले राम्रो नेपाल बनाउन योगदान गरिरहेका छन्।

देशमा भित्रिने रेमिटेन्स आप्रवासी कामदारबाट मात्र होइन, पश्चिमी देश, जापान र दक्षिण कोरियाका   नेपाली विद्यार्थीबाट पनि हुन्छ । निःसन्देह तिनीहरू विदेशमा आफ्नो जीवन राम्रो बनाउन केही आम्दानी पनि खर्च गर्छन्। किन नीतिनिर्माता, सरकार, स्थानीय विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थीलाई भाषा, डिप्लोमा वा नर्सिङ, आइटी वा इन्जिनियरिङ डिग्रीजस्ता पाठ्यक्रममा बाधा पुर्याउन लबिङ गरिरहेका छन् वा रोक्न खोजिरहेका छन्? विदेशमा यी पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षाको बाधा किन छ? विदेशमा पढ्ने अनुपात बढेको मात्रै हो ? स्थानीय तहले विद्यार्थी भर्ना गर्न संघर्ष गरिरहेको कारणले मात्र हो ? देशसँग बाहिरी भुक्तान गर्न पर्याप्त डलर छैन भनेर मात्र हो? यो मेरो विचारमा पूर्ण रोग हो। 

यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ । यो युवा प्रतिभालाई नेपालबाहिरको विश्वमा आफूले पाउने हरेक अवसर खोज्ने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने प्रयास हो। नेपालले राम्रो तलबको रोजगारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा धेरै अभाव छ र एक दुई दशक लाग्नेछ। यही कारणले गर्दा विद्यार्थीले विदेश जाने र राम्रो जीवन र सफलताको सपना साकार पार्न कडा परिश्रम गर्ने । यसले देशको विकासमा असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन बरु देशको विकास र विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्छ । 

शिक्षा मन्त्रालय, ब्युरोक्रेसीलगायत सबै सरोकारवालालाई बोलाएर देशलाई दीर्घकालमा अघि बढाउने खालका नियम बनाउने र बनाउँदै आएका सबैलाई आह्वान गर्दै बहस पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले जारी गरेकाे निर्देशिका अल्पकालीन समाधान हुन सक्छ, तर विद्यार्थी र परिवारको जीवन र समग्र देशका लागि दीर्घकालीन समस्या हो। 

श्रेष्ठ नायर (एनएएइआर) का पूर्वअध्यक्ष हुन् ।