काठमाडौं– तपाईंले १ सय ८ रुपैयाँ (पुस १७ को मूल्य अनुसार)मा किनेको एक लिटर पेट्रोलको खास लागत ४६ रुपैयाँ ७९ पैसा मात्र हो । यस हिसाबले तपाईंसँग नेपाल आयल निगमले प्रत्येक लिटर पेट्रोलको लागत मूल्यमा ६१ रुपैयाँ २१ पैसा जोडेर लिन्छ । यस्तो किन हुन्छ त ?

निगमले भारतको रक्सौल वा बरौनीबाट किनेको पेट्रोलमा सबैभन्दा पहिलो कुरा सरकारले भन्सार शुल्क लिन्छ । प्रज्ञापन शुल्कसहित एक लिटर पेट्रोलमा लाग्ने भन्सार शुल्क १५ रुपैयाँ २३ पैसा हुन्छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क मात्र होइन, अरू कैयौं शुल्क र कर सरकारले लिँदै आएको छ । सडक मर्मतसम्भार करको नाममा प्रतिलिटर पेट्रोल ४ रुपैयाँ लिन्छ भने पूर्वाधार विकास कर भनेर ५ रुपैयाँ नेपाल सरकारले भन्सारमै असुल गर्छ । त्यसैगरी, प्रतिलिटर पेट्रोलमा १२ रुपैयाँ ४२ पैसा भ्याट पनि सरकारले भन्सार बिन्दुमै उठाउँछ । 

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भनेर २०७२/७३ सालको बजेटमार्फत सरकारले एक लिटर पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ उठाउने तोकेको थियो । त्यही करलाई पछि बूढीगण्डकी आयोजना मात्र होइन, अन्य आयोजनामा पनि खर्च गर्न पाइने गरी पूर्वाधार विकास कर नाम दिएको छ । 

प्रत्येक लिटर पेट्रोलमा यतिका शुल्क र कर लिइसकेपछि तपाईंले तिर्ने अन्तिम मूल्य निर्धारण भइसक्यो भन्ठान्नुभएको भए तपाईं गलत हुनुहुन्छ । हरेक एक लिटर पेट्रोलमा थप प्रदूषण शुल्क ५० पैसा पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैगरी, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्नका लागि अलग्गै १ रुपैयाँ ८ पैसा पनि सरकारले उठाउँछ ।

यसरी एक लिटर पेट्रोलमा उपभोक्ताले सरकारलाई ३८ रुपैयाँ २३ पैसा त राजस्व नै बुझाउनुपर्छ । राजस्व तिरेपछि त पुगिहाल्यो भन्ने नठान्नुस् । त्यो त केवल भन्सारबाट छिर्दाको कुरा हो । त्यो पेट्रोल तपाईं नजिकको पेट्रोल पम्पसम्म ल्याउनुपरेन ?

एकछिन काठमाडौंका पम्पलाई आधारबिन्दु मानेर हेरौं । निगमले रक्सौल वा बरौनीबाट काठमाडौंसम्मको औसत ढुवानी लागत प्रत्येक लिटर पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ ४६ पैसा थप्छ । निगमका कर्मचारी पनि तपाईंले नै किनेको पेट्रोलको मूल्यबाट पालिन्छन् । उनीहरूको तलब तथा अन्य प्रशासनिक खर्चका लागि भन्दै एक लिटर पेट्रोलमा अर्को ६० पैसा पनि जोडिएको हुन्छ । 

बाटोमा ल्याउँदाको प्राविधिक नोक्सानीको नाममा प्रत्येक लिटर पेट्रोलमा ६३ पैसा पनि उपभोक्ताले नै बेहोर्ने हो । त्यसैगरी, बिमा खर्चको तीन पैसा पनि तपाईले किन्ने एक लिटर पेट्रोलमा नै जोडेको हुन्छ । यी सब जोडेपछि मूल्य पुग्छ ९० रुपैयाँ ।

पख्नुस् ! निगमले यत्रो कारोबार गरेपछि नाफा खानु परेन ? 

उसले एक लिटर पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ १२ पैसा आफूलाई र ४ रुपैयाँ १४ पैसा पेट्रोल पम्पलाई नाफा राख्छ । त्यसपछि मात्र एक लिटर पेट्रोलको मूल्य निर्धारण हुन्छ– १ सय ८ रुपैयाँ । 

पेट्रोलको मात्र कहाँ हो र ? निगमले डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनको मूल्य पनि यसरी नै निर्धारण गरेको हुन्छ । निगमले किनेको एक लिटर डिजेलको लागत मूल्यमा तपाईंलाई बेच्दा ३९ रुपैयाँ ७२ पैसा र मट्टीतेलमा ३७ रुपैयाँ ७२ पैसा जोडिएको हुन्छ । 

पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल मात्र होइन, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य निर्धारण पनि यसरी नै हुने हो । एक सिलिन्डर ग्यास ९ सय ६६ रुपैयाँ ७६ पैसामा किनेर तपाईंलाई १४ सयमा बेचिएको हो । यसमा भन्सार शुल्क ५२ रुपैयाँ १२ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष भनेर १३ रुपैयाँ ७५ पैसा र भ्याट स्वरूप १ सय ५७ रुपैयाँ ३८ पैसा गरी २ सय २३ रुपैयाँ २५ पैसा सरकारलाई निगमले राजस्व नै बुझाउँछ । 

निगमको बिमा खर्च १ रुपैयाँ ११ पैसा, प्रशासनिक खर्च ८ रुपैयाँ ५२ पैसा एक सिलिन्डर ग्यासमा जोड्दा मूल्य १४८० रुपैयाँ पुग्छ । तर, हामीले १४ सयमा पाएका छाैं । निगमका अनुसार तपाईंलाई सुपथ मूल्यमा दिनका लागि उसले एक सिलिन्डरमा ८० रुपैयाँ घाटा खाएर बेचेको छ । 

तपाईंले हरेक लिटर पेट्रोल किन्दा तिरेको त्यो पैसा अहिलेसम्म कति भयो थाहा छ ? २०७२/७३ बाट निगमले जम्मा गर्न थालेको पूर्वाधार कर अहिलेसम्म करिब ३० अर्ब संकलन भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र यस्तो करबापत ११ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख ६९ हजार जम्मा भएको थियो । 

यस्तै, हरेक लिटर पेट्रोलबाट ४ र डिजेलबाट २ रुपैयाँ लिने सडक मर्मत करबाट मात्र सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तय भएको मूल्यको कुरा गरिरहने निगम र सरकारले यसरी विभिन्न नाममा उठाएको कर, शुल्क, नाफा इत्यादिका बारेमा सर्वसाधरणलाई कहिल्यै सूचना दिँदैनन् । बरु घाटा खाएर सस्तोमा बेचेको दाबी सरकार र निगम दुवैको छ ।

निगम त हरेकपटक मूल्य समायोजन गर्दा घाटाको हिसाब सम्झाइरहन्छ । सरकारले पनि जनतालाई सुपथ मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएको दाबी गर्छ । तर, विभिन्न शुल्क, कर र नाफा जोडेर लागतको दोब्बरभन्दा बढी मूल्य असुल्ने सरकारले हालसम्म उठाएको विभिन्न शुल्कबापतको अर्बौं रुपैयाँ केमा खर्च गरिरहेको छ, त्यो पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।

निगम भने ती शुल्क र कर सरकारलाई बुझाउने गरेको तर कहाँ खर्च हुन्छ थाहा नभएको बताउँछ ।