काठमाडौं– पाँच लाख घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेले न्यायाधीशकै सल्लाह, सहमति र निर्देशनमा घुस लिएको बयान गरेपछि न्यायालय विवादमा तानिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतमा दिएको बयानमा चालिसेले न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँकै निर्देशनमा घुस लिएकोले आफूलाई मतियारको अपराधमा मात्र सजाय गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । घुस लिएको उनले अस्विकार गरेनन् भने न्यायाधीश बानियाँसँगै अनुमति लिएर इजलासबाट पैसा असुल गर्न गएको पनि खुलेरै उल्लेख गरे ।
नासु चालिसेको बयानले न्यायक्षेत्रमा हलचल मच्चाएको छ । यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरुले नै न्याय प्रणाली निकै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन् । अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र मुद्दाहरुको ‘म्याच फिक्सिङ’को चर्चा बारम्बार हुने गरे पनि सार्वजनिक रुपमा यसरी उजागर भएको यो पहिलोपटक हो ।
न्यायाधीश बानियाँको सन्दर्भमा आएको कुराले न्याय प्रणाली भयाभह भएको संकेत गर्ने संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बताए । ‘चालिसेले दिएको बयान कल्पना नै गर्न नसकिने अवस्था हो’ आचार्यले भने, ‘यसले मानिसहरुले न्याय सहज रुपमा कसरी पाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’
विधिको शासन भएको समाजमा यस्तो घटना सोच्नै नसकिने विषय भएको उनको तर्क छ । त्यसैगरी अर्का संविधानविद् सूर्यमान ढुंगेल पनि यो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण बताउँछन् । तर उनी यसबाट आश्र्यचकित भने छैनन् । ‘नेपालको न्यायप्रणाली संक्रमणकालदेखि नै विरोधाभाषको अवस्थामा भएकाले यो घटनालाई आश्चर्यको रुपमा लिनु पर्दैन’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको न्याय प्रणालीको नेतृत्व ७÷८ वर्ष देखि नै विवादित हुदै आएको छ । तल्लो तहदेखि माथीसम्म अनुगमन नहुने कारणले गर्दा यस्तो हुन्छ, त्यसैले यसमा आश्चर्य चकित हुनुपर्दैन ।’
हरेक क्षेत्रमा भष्ट्राचार बढ्नु र कानुन मिचियो भनेर उपचार खोज्न जाने न्यायलयमा नै यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको ठहर थियो । आचार्य थप्छन्, ‘कतिपयले न्यायलाई नै किन्ने बेच्ने विषय बनाएको देख्दा दुख लाग्छ । हामी नियुक्ति गर्दा न्यायाधीश हुन लायक छ कि छैन भन्ने भन्दा विभिन्न राजनीतिक दलको प्रभाव र भनसुनमा नियुक्ती गर्छाै । त्यसैले यस्तो दुखद स्थिति जन्मिन्छ ।’
कार्यपालिमा रहेको भ्रष्टाचारको रोग न्यायालयमा पसेको ढुङगेलको तर्क छ । नेपालमा दण्डहिनताका कारणले पनि भ्रस्टाचारीलाई बढावा दिएको दाबीका साथ उनले भने, ‘सरकारलाई यो न्युनिकरण गर्नैपर्छ भन्ने लाग्यो भने मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ ।’ पुर्व प्रधानन्यायधिस शुशिला कार्कीले सार्वजनिक रुपमा अदालतमा भ्रष्टाचार हुनेगरेको सार्वजनिक रुपमै भन्ने गरेकी थिइन् ।
राजनीतिक पहुचमा छिरेपछि संरक्षित हुन पाइने भएर पनि नेताको पछि लागेर न्ययाधिस नियुक्ति हुने परिपाटी रहेको कानूनविद्हरु बताउँछन् । राजनीतिले संरक्षण नगर्ने हो भने यस्तो समस्या नआउने उनीहरुको दाबी छ ।
नासु भोलानाथ चालिसे पक्राउ परे लगत्तै न्याय परिषद तानिएका न्यायाधीश बाबुकाजि बानियाँको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न न्याय परिषद्ले न्यायधिष हरिकृष्ण कार्कीको एक सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ ।
अनुसन्धानपछि न्याय परिषद्ले उनको संलग्नता भएनभएको पुष्टि गर्ने बताइएको छ । उनी दोषी देखिएमा न्याय परिषदको सिफारिसमा उनलाई प्रधान न्यायाधीशले पदबाट बर्खास्त गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने संवैधानिक प्रवधान छ ।
नेपालमा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने परामर्श दिने सम्बन्धमा न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कामकारबाही न्याय परिषद ऐन, २०७३ अनुसार गरिन्छ ।
उक्त ऐनमा न्यायाधीशनै भ्रस्टाचारमा संलग्न देखिएमा त्यसलाइ खराव आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको मानिनेछ । ऐनमा न्यायधीसलेनै जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूर गरेमा खराब आचरण गरेको मानिने छ ।
उक्त ऐनको दफा १४ मा खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा त्यस्तो न्यायाधीशलाई न्याय परिषद् संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ को खण्ड ग वा धारा १४९ को उपधारा ६ को खण्ड ग बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने बाइएको छ ।
यस्तै सोही ऐनका दफा २३ मा खराब आचरणको आधारमा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीश विरुद्ध दायर भएपछि न्यायाधीश पदबाट स्वत निलम्बन हुने उल्लेख छ ।
उता, संविधानको धारा १४२ मा उपधारा ६ को खण्ड ग वा धारा १४९ मा न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारी पुर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बदनियतपुर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा न्यायाधीशको पद स्वात रिक्त हुने बताइएको छ ।
न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेपछि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले छानविन गर्न सक्ने छ । संविधानको धारा १३९ को उपधारा २ न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने उल्लेख छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
