पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाए अर्थतन्त्र थप संकुचनतर्फ धकेलिने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजित विधेयक २०८० को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान अवस्थामा देखिएका अर्थतन्त्र संकुचन तथा निकट भविष्यमा आउने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई गम्भीर भएर सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । 

शर्माले मुलुकलाई आर्थिक संकुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनः परिचालित बनाउन बजेट प्रभावकारी भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउन बाहेक अन्य कुनै पनि रणनीति हुन नसक्ने बताए ।

‘समग्र आर्थिक संकुचन आएको वर्तमान अवस्थामा बजेट निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रभावकारी अस्त्र हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियन्त्रित र विस्तारकारी उपयुक्त हुन्छ । निश्चित क्षेत्रभित्र रहेर विस्तारकारी बनाइन्छ भने अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौती र नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा देखिएका अर्थतन्त्र संकुचन तथा निकट भविष्यमा आउने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई गम्भीर भएर सोचौँ । मुलुकलाई आर्थिक संकुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनःपरिचालित बनाउन बजेट नै प्रभावकारी भएकाले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन थालियो भने अर्थतन्त्र झन् संकुचनतर्फ जान्छ ।’

उनले आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि बजेट बढाउँदा स्रोतको चुनौतीलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । शर्माले समग्र आर्थिक संकुचन आएको वर्तमान अवस्थामा बजेट निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रभावकारी अस्त्र भएको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियन्त्रित र विस्तारकारी उपयुक्त हुने बताए ।  

‘अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउनबाहेक अन्य कुनै पनि रणनीति हुन सक्दैन । आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि बजेट बढाउँदा स्रोत साधनको चुनौतीलाई ध्यानमा राखि ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक छ,’ शर्माले भने, ‘सरकारी खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती भएकाले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनले राहत पुग्छ । निजी क्षेत्र चलायमान भएपछि मात्रै सरकारले आम्दानी गर्ने हो ।’
 
उनले निजी क्षेत्र चलायमान भएपछि मात्रै सरकारले आम्दानी बढ्ने बताए । शर्माले बजेट बनाउनु पूर्व सबै मन्त्रालय र संस्थाहरूको १० प्रतिशत चालू खर्च कटौती गर्ने योजना र योजनाको पुनः प्राथमिकरण गर्ने, सेवासुविधा र प्रयोगको पुनः परिभाषित गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।