सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकारलगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ ।’
जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गरिने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने जनाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गरिने उल्लेख छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्धनसम्बन्धमा पेस भएको विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ ।’ त्यस्तै, कसुर जन्य सम्पत्ति तथा साधनको एकीकृत विवरण तयार गरी कसुर जन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उच्चपदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरासमेतमा ल्याइने उल्लेख छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
