खानी तथा भूगर्भ विभागले ४ सय २० खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ । विभागले चालू आवमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न ४२० खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो ।  

विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुंगा, ग्रेनाइट, रुवी, डोलोमाइटलगायतका सम्भाव्य खानीको खोजतलासको लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।   

विभागले गत वर्ष ४०५ खानी खोजतलासको लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । चालू आवमा १५९ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष १५८ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । 

सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले लाइसेन्स प्रदान गरेको बताए । वि.सं २०३३ देखि आधिकारिकरूपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले हालसम्म ५० खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ ।

उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुंगा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुङ्गा हो  । विभागका महानिर्देशक डा सुधीर रजौरेले खानी विभागले यस वर्ष मात्रै दशभन्दा बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन भइरहेको छ ।

सो विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने समस्या हुने गरेको छ ।

विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको रिपोर्ट आउन भने वर्षौँ लाग्ने गरेको छ ।

खनिजजन्य पदार्थको चेकजाँचको लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जनामात्र कार्यरत छन् । थोरै जनशक्ति भएको कारण वि.सं २०७२ सालमा अध्ययन गरेको खानीको रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।

सो विभागले चालू आवको फागुन महिनासम्म खानी उत्खननका लागि अनुमति प्रदान तथा लाइसेन्स प्रदान गरेर ३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म ९३ करोड ४५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । रासस