नेपालमा दलहरुका लागि नागरिकता विधेयक राजनीति गर्ने माध्यम बनिरहँदा नागरिकताबाट वञ्चितहरुका लागि भने आकाशको फलजस्तै भएको छ । स्वतस्फुर्त रूपमा वा भनौँ आवेदन दिएपछि विनाझन्जट नागरिकता पाएकाहरुका लागि सो प्रमाणपत्र एउटा सामान्य परिचयपत्रजस्तो मात्रै लाग्न सक्छ । तर, नागरिकताकै लागि सरकारी कार्यालयदेखि अड्डा अदालत धाउँदा–धाउँदा अवाक भएकाहरुको पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।  

मुद्दा लडेर अदालतले नागरिकता दिन आदेश दिएपछि पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले अटेरी गरेका कारण पीडितको घाउमा मल्हमको सट्टा नुनचुक छरेको आभास हुन्छ । यस्तै पीडितमध्ये हुन्, नेहा र उनकी बहिनी ।  

वर्षौंदेखि मुद्दा लडेर पाटन उच्च अदालले उनीहरुलाई नागरिकता दिन आदेश गरेको ६ महिना बितिसकेको छ। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कहिले मिसिल प्राप्त नभएको भनेर टार्छ त कहिले अर्कै बहाना बनाएर नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको पीडित दिदीबहिनीको गुनासो छ । उनीहरुका बाबु सम्पर्कविहीन भएका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन मानेको छैन।

नेहाकी बहिनीले एमबिबिएस पढ्नका लागि तयारी गरिन्। तर, आवेदन दिनका लागि नागरिकता अनिवार्य रहेछ। कैयौँ प्रयास गर्दा पनि उनले आवेदन दिन पाइनन् । इच्छा लागेको विषय पढ्न नागरिकताकै कारण नपाएपछि अहिले उनी पद्मकन्या क्याम्पसमा अर्कै विषय पढ्दै छिन् । 

बहिनीले एमबिबिएसमा आवेदन पनि दिन नपाएपछि उनीहरु महिला कानुन तथा विकास मञ्चको सम्पर्कमा पुगे । सोही संस्थाको सहयोगमा उनीहरुले मुद्दा हाले । लामो समयपछि अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला त गर्यो तर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नमानेपछि उनीहरुको पीडा ज्युँका त्युँ छ । 

आइतबार सञ्चारकर्मीसामु पीडा पोख्दै नेहाले भनिन्, ‘फैसला बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गयौँ। त्यहाँ जाँदा हामी आफैँले लगेको फसैला आधिकारिक होइन, भनेर हाम्रो निवेदन दर्ता गर्न मानेनन्। पछि अदालतबाट नै इमेल गर्न लगायौँ। तैपनि अहँ भएन ।’

उनीहरुको निवेदन दर्ता नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भए। उनले सुरूमा निवेदनसहितको फाइल नै फालिदिए। अदालतबाट फैसला लिएर आएको हो भने नागरिकता लिन पनि त्यहीँ जान भन्दै नयाँ प्रजिअले दुर्व्यवहार गरेको कुरा सुनाउँदै उनी भक्कानिइन् । 

अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले नागरिकता नभएकै कारण केही व्यक्तिले आत्महत्यासम्म गरेको प्रसंग सुनाए । मरेर जाने त गए तर त्यसको असर उनका जीवित पत्नी र बच्चामा परेको छ । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरुको विवाह दर्ता भएन र बाबुआमाको विवाह दर्ता नभएपछि बच्चाको जन्मदर्ता पनि हुन सकेको छैन । ्

६७ वर्षीया सानुमैयाको पीडा पनि कम छैन । उनी न लेखपढ गर्न जान्दछिन्, न उनीसँग नागरिकता नै छ। लामो समयदेखि उनका श्रीमान् सम्पर्कविहीन छन्। उनका एक छोरा छन्। छोरालाई पनि नागरिकता दिन नसकेपछि अहिले छोराले पनि उनको साथ छाडेका छन् । नागरिकता दिन नसकेका कारण छोराले आफूलाई त्यागे र श्रीमती लिएर छुट्टै बसेको उनले सुनाइन् । सानुमैयालाई नागरिकता दिनका लागि भनेर अदालतले फैसला गरेको छ। तर, उक्त फैसला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न नमानेका कारण उनी अझै कानुनी लडाइँ लडिरहेकी छन् । 

अर्का पीडित अविनाशको सवालमा पनि अदालतले यस्तै आदेश दिएको छ । उनलाई नागरिकता दिएर त्यसको जानकारी अदालतमा गराउनू भनेर फैसला गरिदिएको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले अटेरी गरिरहेको छ । अदालतको आदेश लिएर नागरिकता लिन जाँदा कर्मचारीहरु बाबुआमा लिएर आउन भन्छन् । ‘तर, बाबुआमा हुनुहुन्न। कहाँबाट ल्याउने ?,’ अविनाशको गुनासो छ । 

निजी कम्पनीमा जागिर गर्दै आएका उनले नागरिकता नभएका कारण प्यान नम्बर लिन पाएका छैनन् । त्यति मात्रै होइन । नागरिकता नभएका कारण अविनाशका ५ वर्षका छोराको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र छैन । जनमदर्ता नभएका कारण छाराले विद्यालय भर्ना हुन नपाएको उनको गुनासो छ ।

महिला कानुन तथा विकास मञ्चकी अधिवक्ता सुष्मा आफूहरूले यस्ता थुप्रै केसमा मुद्दा लडेर जिते पनि धेरैलाई नागरिकता दिलाउन नसकिरहेको बताउँछिन्। यसै त अदालती प्रक्रिया लामो हुने त्यहाँमाथि फैसला पक्षमा आए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले नमानिदिँदा पीडितहरु झन् पीडित हुने गरेको उनले सुनाइन् ।