१६औँ गणतन्त्र दिवसको भरपुर फाइदा कसैलाई भएको छ भने त्यसको पहिलो नम्बरमा पर्छन्, रेशमलाल चौधरी । टिकापुर नरसंहार घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरी यति छिट्टै जेलमुक्त होलान् भन्ने आमसर्वसाधारण त के स्वयं रेशमलाई सायदै लागेको थियो होला । यति छिट्टै यो मानेमा कि उनको जन्मकैदलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको एक महिना पनि भएको छैन । अदालतबाट पूर्णपाठको फैसला पनि नआउँदै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका छन् । 

चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न वर्तमान सरकार मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ । गणतन्त्र दिवसको बहानामा जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका उनलाई जेलमुक्त गराएको भन्दै रेशमको रिहाइ चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको छ । 

सरकारले माफी दिने निर्णय गरेसँगै ५ वर्ष ३ महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना कैद सजाय छुट पाएका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर चौधरीको बाँकी जेल जीवन माफ गरिदिएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर विभिन्न कसुरमा कैद भएका ५०१ जना कैदीको सजाय माफ गरिदिएका हुन् ।

टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीको सजायलाई गत २ जेठमा सर्वाेच्च अदालतले सदर गरेको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर सरकारले तीनै तहका अदालतको फैसलालाई लत्याएर चौधरीको सजाय मिनाह गरेको छ । कहिले न्यायाधीशको चित्तमा लागेको भरमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई छाड्ने र कहिले सरकारको नेतृत्व तहमा बसेकाले माफी दिने निर्णयले न्यायिक निकायलाई नै लज्जित बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

टिकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत (बोहरा)ले चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट पेस गरेकी छिन् । उनको उक्त उजुरी अदालत प्रशासनले अध्ययन गरेर दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्ने सर्वाेच्चले जनाएको छ ।

चौधरीको सजाय माफ गर्ने सरकारको निर्णयले यतिबेला प्रशंसाभन्दा धेरै आलोचना खेपिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सरकारको यो निर्णयलाई समर्थनभन्दा विरोध गर्नेहरूको संख्या धेरै देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं महामन्त्री गगन थापाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि बलमिच्याइँ गरेको बताएका छन् । सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारलाई मन लाग्यो, निर्णय गर्यो, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिए भन्ने हिसाबले मात्रै यसलाई लिन नहुने बताए । 

यो राजाको शासन नभएकाले कसैको हुकुम नचल्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकार चलाउन गाह्रो भयो भनेर प्रचलित कानुनलाई मिच्न नमिल्ने बताए । रेशम चौधरीको विषयमा अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआइसकेको अवस्थामा अदालतलाई हेप्नुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको कुरालाई प्रमाणित गरेको उनको भनाइ छ ।

आममाफी दिने निर्णय संविधानसम्मत छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रेशम चौधरीको सजाय माफी दिने सरकारको निर्णय संविधानसम्मत नभएको बताएका छन् । यसरी सरकारले अपराधीलाई छाड्दै जाने हो भने अदालतको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । 

माफी दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई राजनीतिक सुविधा र फाइदाको लागि प्रयोग गर्न नहुने उनले बताए । माफी दिँदा संवैधानिक नैतिकतालाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिपतिले माफी दिने संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै उनले विधिको शासनलाई बढावा दिन, स्वच्छ रूपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।  तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूले यसलाई राजनीतिक फाइदाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको उनको आरोप छ ।

बदनीयत रूपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको स्वच्छ प्रयोग हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएको कुरालाई मात्र नभएर संविधानको प्रावधान पछाडिको संवैधानिक नैतिकतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । त्यस कुरालाई पनि विचार गरिनुपर्छ ।’

सरकारको यो निर्णयले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तानेको उनको बुझाइ छ । राष्ट्रपति एउटा व्यक्ति मात्र नभएर संस्था भएका कारण त्यसलाई पनि विवादमा तान्ने काम भएको उनले बताए ।

कानुनी दृष्टिले गलत, सामाजिक सद्भावको दृष्टिले सही : नारायणदत्त भट्ट

नेपाली कांग्रेस कैलाली जिल्ला सभापति नारायणदत्त भट्टले रेशम चौधरीको सजाय माफ गरिदिने सरकारको निर्णय सही र गलत दुवै भएको बताए । उनका अनुसार कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा सरकारको उक्त निर्णय गलत छ भने सामाजिक सद्भावको दृष्टिले हेर्दा सही छ ।

उनले भने, ‘कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा विनाप्रमाण तीनवटै तहका अदालत त्यस्तो फैसला गरे हालान् भन्ने मलाई लाग्दैन । सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सरकारको निर्णय पनि ठिकै हो ।’

सामाजिक सद्भाव बिग्रिन्छ भन्ने लामो बहस चलेको हुनाले सरकारको यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

के हो टिकापुर घटना ?

कैलालीको टीकापुरमा विसं २०७२ भदौ ७ गते जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनालाई नै टिकापुर घटनाको रूपमा चिनिन्छ ।

छुरा, भाला, बन्चरोसहित घरेलु हतियार बोकेर करिब १० हजारको संख्यामा आएका आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर उक्त घटनामा सात सुरक्षाकर्मी र दुई वर्षका बालक टेकेन्द्र साउदको ज्यान गएको थियो ।

सीमांकनको विरोधमा आन्दोलनरत थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलन हिंसामा परिनत भएपछि उक्त घटना हुन पुगेको थियो ।

आन्दोलकारीले सरकारी कार्यालय कब्जा गर्न खोजेपछि कैलालीको तत्कालीन मुनुवा गाविस–६ सिलम चौराहमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।

उक्त घटनामा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी इन्स्पेक्टर बलराम विष्ट र केशव बोहोरा, प्रहरी जवान लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरी हवल्दार रामबिहारी थारू र सहायक हवल्दार ललित साउदको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनकारीले कसैलाई जिउँदै जलाएका थिए भने कसैलाई भाला र धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।