काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेलगायत सुविधासम्बन्धी विवरण उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महानगरले अस्पताल, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले कानुनअनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेलगायत स्वास्थ्य सुविधाको विवरण माग गर्दा अटेर गर्ने ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन र कारबाही गर्न माग गरेको हो ।

महानगरले ती ६८ स्वास्थ्य संस्थाको सूची स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतलाई समेत बुझाइसकेको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जनाएका छन् ।  

उनले मन्त्री बस्नेतसँग सात दिनभित्र ती संस्थाहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउन पनि आग्रह गरेका छन् । यदि सो अवधिमा ती संस्थामाथि कारबाही नगरिए महानगरले बन्द गर्ने पनि मेयर शाहले अल्टिमेटम दिएका छन् । 

‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुनअनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेतर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट सुविधासम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरूको संलग्न विवरणअनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छौँ,’ मेयर शाहले भनेका छन्, ‘यदि मन्त्री ज्यूले ७ दिनभित्र उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुभएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

महानगरले यही जेठ २ मा विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेलगायत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाको अवज्ञा गरेपछि महानगरले अब ती स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो ।