स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई दश प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । 

शुक्रबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दश प्रतिशत नागरिकहरूको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन् । 

उनले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा १० प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि सो प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूसँग एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण पनि माग गरे । 

उनले भने, ‘विपन्न बिरामीहरूलाई अथवा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरूलाई क्राइटएरिया हेरेर अथवा त्यो कुरा बुझेर १० प्रतिशत सबै अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने अस्पतालहरूले स्वीकृति लिँदा त्यो प्रावधान नेपाल सरकारले राखेको छ । तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन भन्ने हामीलाई गुनासो आएको मात्रै होइन अलिअलि जानकारी मलाई पनि छ ।’

मन्त्री बस्नेतले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदाको सम्झौता अनुरूप १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन पनि दिए । उनले निःशुल्क उपचार दिने र नदिने अस्पतालहरूलाई सरकारले सोही अनुरूप हेर्ने पनि बताए । उनले अस्पतालमा शय्या उपलब्ध छ, छैन भन्ने पनि अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै आगामी दिनमा बेड पाउनका लागि मन्त्री वा सांसदहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था तोड्ने बताए । 

‘हामीले विशेष गरी यो सेवा, सुविधा विपन्नले पाएका छन् कि छैनन् ? वा दश प्रतिशत पाएका छन् कि छैनन् ? त्यो हामी हेर्छौँ । र हामीले एक आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्क हामी माग्छौँ । त्यो सेवा, सुविधा कुन–कुन अस्पतालले दियो ? कुन–कुनले दिएन ? अझ चाहिएको भन्दा पनि, सम्झौता भएको भन्दा पनि बढी दिएको रहेछ भने हामी त्यसै किसिमले हेर्छौ’, उनले भने, ‘गरेको छैन भने हामी त्यही अनुसारले हेर्छौ । ज–जसले त्यो दिएको छैन मन्त्रालयले कानुनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही सुरु गर्छौ । र जनताले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर छोड्छौँ ।’

उनले अनुगमनका क्रममा अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, बहिरङ्ग सेवामा भर्ना भएका बिरामी, आकस्मिक सेवामा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई भेटी अस्पतालले दिएको सेवाको सम्बन्धमा जानकारी लिएका थिए । उनले अस्पताल अनुगमनको काम जारी राख्ने बताए ।