गण्डकी प्रदेशका शून्य दशमलव  पाँच प्रतिशत घरधुरी मात्र बिजुलीको पहुँचबाहिर छन् । प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ९९ दशमलव  ५० घरमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । छुटेका घरधुरीमा बिजुली पुर्याएर ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली बाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

वर्षेनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिँदै आएको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को लक्ष्य यो वर्ष पूरा हुन लागेको हो । सरकारको आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस विषयलाई समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपा गौतमले प्रदेशमा विद्युत सेवाको पहुँचलाई आधार मान्दा अहिले नै उक्त घोषणा गर्न सकिने अवस्था रहेको बताइन् ।

‘पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार दुई हजार आठ सय ८४ घरमा मात्र बिजुली नपुगेको देखिन्छ, तीनको पहिचान गर्ने र सेवा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश कहिले घोषणा गर्ने भन्ने विषय मन्त्रालयको नेतृत्व र सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।’ 

सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान हुन नसकेका अवस्थामा बिजुली नपुगेका घरधुरीलाई स्वघोषणा गरेर आउनसमेत मन्त्रालयले सूचित गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विद्युतीकरण गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसकेका ठाउँमा लघुजलविद्युत् र घरेलु शौर्य ऊर्जामार्फत बिजुली बालिएको प्रवक्ता गौतमले बताइन् ।

‘लघजलविद्युत् पनि नभएको ठाउँमा घरेलु शौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानसमेतको व्यवस्था गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म बिजुली नै नपुगेका घरधुरी पहिचान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ ।’ 

मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख तथा  ई. जीवन श्रेष्ठले बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा विद्युत सेवा पुग्न बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार बागलुङको ढोरपाटन–६ का तीन सय बढी घरधुरी अहिले पनि उज्यालोबाट वञ्चित छन् । आउँदो असारभित्रै सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । ऊर्जा शाखाका अनुसार प्रदेशका पाँच लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरी विद्युत सेवाको पहुँचमा छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव  ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ । 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका एक हजार दुई सय पाँच घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु शौर्य ऊर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कूल एक सय ६२ किलोवाट क्षमताको शौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार दुई सय ९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यससबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । 

विद्युत प्रसारण लाइन सुधारका लागि तीस हजार चार सय ८१ वटा काठका जीर्ण पोल हटाई पक्की पोल राखिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रदेश सरकारले ७० हजार त्यस्ता जीर्ण पोल हटाएर नयाँ राख्ने लक्ष्य लिएको हो । प्रदेश सरकारले आफ्नै ऊर्जा रणनीति बनाउन तयारी गरेको छ । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीले ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमका लागि थप रु पाँच करोड बजेट चाहिने बताए । ‘विद्युत् सेवामा गण्डकी प्रदेश लक्ष्य नजिक छ, छुटेका घरधुरी पहिचान गरेर बिजुली पुर्याइन्छ’, उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ, बजेटमा पनि यो समेटिन्छ ।’