नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)मा आबद्ध विद्यार्थीहरूले बुधबार संघीय संसद भवनअगाडि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरे । सोही क्रममा १२ जना प्रदर्शनकारी विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गर्याे ।

यसैगरी गत जेठ २८ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांगे्रसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताएका थिए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेन । उसले प्राथमिकता राख्यो, तर संसदले प्राथमिकतामा राखेन,’ उनले उक्त बैठकमा भनेका थिए । संसदीय समितिले महत्व नबुझेका कारण संघीय शिक्षा ऐन समयमा नआएको उनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, २९ जेठमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । बैठकमा उनले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिला गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।अहिले आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिपषद्ले पनि संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेलगायतका मागसहित गत २७ जेठदेखि विरोध प्रर्दशन गरिरहेको छ । 

यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार (३२ जेठ) काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले अहिले संसद चालू रहेकाले सरकारले छिटो ढंगबाट संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने आशा गरेको बताए । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन प्रत्येक सरकारले प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

यी त भर्खरै सदनदेखि सडकसम्म उठेका शिक्षा ऐनबारेका प्रतिनिधिमूलक माग मात्रै हुन् । सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्ने माग दिनहुँजसो कुनै न निकायमा उठिरहेकै हुन्छ । ऐन जारी गर्न चौतर्फी दबाब रहे पनि सरकार टसकोमस छ । नेपाल शिक्षक महासंघलगायत विभिन्न शैक्षिक संस्था र ती निकायमा आबद्ध व्यक्तिले बारम्बार सरकारलाई ऐन जारी गर्न माग गरे पनि सरकारले सुनेको नसुने झैँ गरेर बसेको छ ।

देशमा लोकतन्त्र आएको करिब १७ वर्ष र संघीयता लागू भएको करिब ६ वर्ष बित्दा पनि सरकारले २०२८ सालमा तत्कालीन राजाले जारी गरेको शिक्षा ऐनले नै काम चलाएर नालायकीपन देखाएको विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले सरकारले तत्कालीन राजा महेन्द्रवीर विक्रम साहले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले पारित गरेको शिक्षा ऐनलाई नवौँपटक संशोधन गरेर काम चलाइरहेको छ ।

ऐन समयमा जारी नहुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरताले पनि हो । अस्थिर राजनीतिका कारण एउटै सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने र नयाँ आउने सरकारले पहिलेको सरकारले तयार गरेका ऐन, नियमलाई निरन्तरता नदिने प्रवृतिले पनि शिक्षा ऐन पारितमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने मन्त्रीहरूले आफूअनुकूलको ऐन बनाउन खोज्दा पनि समस्या देखिएको हो ।

कहाँ छ संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा ?

अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका राई संघीयता लागू भएयताका पाँचौँ शिक्षामन्त्री हुन् । उनले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभन्दा अगाडि यस मन्त्रालयलाई अरू चारजनाले हाँकिसकेका छन् । ६ वर्षको अन्तरालमा पाँचजना शिक्षामन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाले पनि अहिलेसम्म ऐन जारी गर्ने ताकत भने कसैले देखाउन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गिरिराजमणि पोखरलेले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि त्यसलाई संसदसम्म पुर्याउन भने सकेनन् । उनले तयार गरेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याएर उनी शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा उक्त मस्यौदा पुन शिक्षा मन्त्रालयमै फर्कियो । तर, मन्त्री श्रेष्ठले ऐन पारित सन्दर्भमा माखो मारेनन् । उनले पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेलले तयार गरेको शिक्षा ऐनको मस्यौदा हेर्नेबाहेक अन्य कुनै काम गरेनन् ।

श्रेष्ठको बर्हिगमनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शिक्षामन्त्री बनेका देवेन्द्र पौडेलले पनि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा अघिल्ला मन्त्रीले तयार गरेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा केही हेरफेर गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याए, तर पारित भने गराउन सकेनन् ।

उनीपछि शिक्षामन्त्रीको पद सम्हाल्न आएका शिशिर खनालले यति छिटो मन्त्रालयबाट बाहिरिए कि उनले आफूभन्दा अघिल्ला मन्त्रीहरूले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा राम्रोसँग हेर्नसम्म भ्याएनन् । ३ माघ ०७९ मा शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका खनाल २२ माघमा जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका थिए ।

खनालपछि शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका अशोककुमार राई अहिले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । उनले शिक्षा ऐन जारी गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म त्यसको छाँटकाँट भने देखिएको छैन । मन्त्री राईले ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

यसरी मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिने क्रम र ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा फर्किने क्रमले हालसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारको तयारी के ?

गत जेठ ५ गते सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १२७ मा संघीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने उल्लेख छ । यस्तै, शिक्षामन्त्री राईले पनि ऐन चालू अधिवेशनमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

२९ वैशाखमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री राईले शिक्षा ऐनको मस्यौदा धेरै पहिला नै तयार भएर प्रक्रियामा अघि बढेकाले चालू अधिवेशनमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताएका हुन् । अहिले शिक्षा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

शिक्षा ऐन सबैको चासोको विषय भएकाले सरकारले दृढताका साथ कामअघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले पहिला पनि मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने, तर सरकार परिवर्तनका कारण फर्किने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुनः पठाएको जानकारी दिए ।