कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्री राजभण्डारीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेको छ।
सर्वोच्चले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका राजभण्डारीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न पनि उठाएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले मन्त्रीले अदालतमाथि हस्तक्षेप हुने अभिव्यक्ति दिएको ठहर पनि गरेको छ। उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रारको प्रतिवेदनमाथि आदेश गर्दै यस्तो ठहर भएको हो ।
मन्त्री राजभण्डारीले सार्वजनिक मञ्चबाटै न्यायाधीशलाई फटाहा, जनताको नाममा कलंक र घुस खाएर फैसला गरेकोजस्ता आक्षेप लगाएका थिए । ३ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरेपछि वाग्ले उच्च अदालत, विराटनगर गएका थिए ।
५ जेठमा न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
२२ जेठमा पुनः न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
सोही विषयमा मन्त्री भण्डारीले स्टेअर्डर दिने न्यायाधीश ‘फटाहा’ र ‘जनताको नाममा कलंक’ भएको बताएका थिए ।
उनले भाषणमा भनेका थिए, ‘मेरो ठाडो भाषामा भन्नसक्छु, बदनियत गरेकै हो न्यायाधीशले, यो न्यायाधीश फटाहा हो । त्यो न्यायाधीश जनताको नाममा कलंक हो । सदस्य सचिवलाई सरकारले कारबाही गर्दा पैसा लिएर स्टे अडर गर्ने न्यायाधीश खराब हो ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
