कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रतिवर्ष १० हजारलाई रोजगारी दिन मस्यौदा निर्माणको कार्य अगाडि बढेको बताएका छन् ।
प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्लाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँगको आइतबारको भेटमा उनले रोजगारमार्फत स्वरोजगार बनाउने ध्येयका साथ मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको बताए ।
‘मस्यौदा निर्माणार्थ हामीले राजनीतिक दल, विज्ञ, स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘रोजगारका लागि तीन वर्षमा फिर्ता गर्नेगरी अनुदान नभइ बिउ पूँजीका रूपमा दिने नीतिमा जोड दिइएको छ ।’
उनले कृषि, पर्यटन, वन पैदावरमा आधारित उद्योगबाट रोजगारी दिन क्षेत्रगत अध्ययन पनि भइरहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशले अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन तथा विकास गर्न नसक्नुमा कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘आज पनि कर्णालीमा नायब सुब्बामाथिको करिब १ हजार २ सय जनशक्ति अभाव छ । वित्तीय, प्रशासनिक र कानूनी सङ्घीयता नहुँदा कर्मचारीहरू प्रदेशप्रति भन्दा प्रमुख सचिवप्रति जवाफदेही भएको देखिन्छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
