संघीयतामा शिक्षाको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा हाम्रो अनुभव सुखद् रहेन । केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका विद्यालय र शिक्षा अपेक्षाकृत सफल र फलदायी हुन सकेन । संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्षको अवधि बुझ्दै र सिक्दैमा बित्यो । आगामी ५ वर्षको लागि ७५३ वटा स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको प्राथमिकता चासो भर्खरै भएको सबै सरकारको बजेटमा पनि देखिने गरी परेको छैन । विद्यालय शिक्षाको यो अन्योलग्रस्त अवस्था छ भने उच्च शिक्षाको अवस्था र विश्व विद्यालयको शिक्षा झनै डामाडोल छ । शैक्षिक क्यालेन्डरमा विश्वविद्यालय छैनन् । विद्यार्थीको घट्दो संख्या र गिर्दो आकर्षण हेरेर बस्नुपरेको छ । संघीयतासँगै बाँडिएको अधिकारलाई आवश्यक बजेट र संयन्त्र, आर्थिक स्राेतमाथिको पहुँच र परिचालनको प्रशासकीय अधिकार, नियुक्ति व्यवस्थापन र कानुनी बन्दोबस्ती नगरिदिँदा यो अन्योलको अवस्था आएको हो । शिक्षाको विषयमा संवैधानिक व्यवस्था, शिक्षाको गुणस्तर, लगानी र प्रतिफल र व्यवस्थापनबारे सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

संघीयतामा शिक्षा  

संघीयतामा शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि म केबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने केन्द्रीयताको अवस्थामा शिक्षा कस्तो थियो भनेर अलिकति केही कुरा नभनीकन यो विषयलाई अगाडि बढाउने हो भने अपुरो हुन जान्छ । त्यसकारणले केन्द्रीयताको अवस्थामा शिक्षाको संरचना कस्तो बनाइयो हामीले पहिलाभन्दा केन्द्रले शिक्षालाई नागरिकलाई सबैका लागि शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने नीति अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरका निकायहरु, संयन्त्रहरु र त्यसका प्राविधिक संयन्त्रहरु जस्तोः पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग गठन गरेर जिल्ला स्तरमा त्यसका जुन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि जिल्लास्तरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको गठन गरेर त्यसअन्तर्गत शिक्षालाई सबै नागरिकलाई पहुँच पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थादेखि काम गर्दै आएको हो । 

केन्द्रीयतामा के थियो भने निर्णय गर्ने अधिकार र कति स्रोत प्रदान गर्ने भन्ने अधिकार र शिक्षामा के–के विषय सिक्नुपर्छ बालबालिकाले भन्ने पाठ्यक्रमले प्रदान गर्ने उद्देश्यदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको निर्धारण गर्नेकुरा केन्द्रबाट नै निर्देशित हुन्थ्यो । त्यो परम्परालाई एक किसिमले हाम्रो विकासलाई, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई र समग्र रुपमा नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने जुन अधिकारहरु छ, नैसर्गिक अधिकारको रुपमा विश्वव्यापी रुपमा स्थापना भएको शिक्षाको अधिकारलाई प्रदान गर्न प्रभावकारी भएन भन्ने महसुस गरेर संविधानमा व्यापक छलफलपछि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयहरु स्थानीय तह, खासगरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तह भनियो । त्यसपछि विद्यालय तहको शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सम्पूर्ण रुपमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरियो । त्यो काम उसलाई प्रदान गरिसकेपछि केन्द्रीयताको अवस्थामा निर्माण गरेका संयन्त्रहरु, जुन राज्य संयन्त्रहरु थिए, संयन्त्रमा काम गर्ने प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरु जो शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरु हुनुहुन्थ्यो कर्मचारीको व्यापक पुनःसंरचना त्यो अधिकारको साथसाथै, सँगसँगै जानुपथ्र्यो । जब संविधानले त्यो अधिकारहरु प्रदान गर्यो स्थानीय तहलाई । त्यो प्रदान गरिसकेपछि, काम हस्तान्तरण गरियो, काम हस्तान्तरण गरिसकेपछि काम अनुकुलको राज्य संयन्त्रहरुले पहिलो कुरा त उसलाई आवश्यक पर्ने बजेट, आर्थिक स्रोतहरुको हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो । 

दोस्रो कुरा, आर्थिक स्रोत हस्तान्तरण गरिसकेपछि आर्थिक स्रोतलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासकिय अधिकारहरु उसलाई पर्याप्त रुपमा प्रदान गर्नुपथ्र्यो । तेस्रो कुरा प्रशासनिक अधिकार दिइसकेपछि प्राविधिक रुपमा त्यो सञ्चालन गर्ने प्राविधिक व्यक्तित्वहरु खासगरी शिक्षासँग सम्बन्धित प्राविधिक व्यक्तिहरु स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपथ्र्यो । त्यो चिजहरु आजको मितिसम्म पनि त्यो विषयवस्तुमा निकै थोरै प्रगति भएको छ । प्रगति हुँदै भएन । शुन्य भयो भन्न मिल्दैन । तर भएको छ । तर त्यो यति धिमा गतीमा भएको छ कि त्यो संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सँगसँगै जानुपर्ने विषय पहिलो कुरा त्यहाँ के पुगेन भनेदेखि कानूनी व्यवस्था । संघीय शिक्षा ऐनबाट यि सम्पूर्ण विषयवस्तुहरुलाई प्रष्ट ढंगले संविधान अनुकुल कानून निर्माण गरिनुपथ्र्यो र कानूनद्वारा स्थानीय तहको सरकार छ, उसलाई पर्याप्त रुपमा यि मैले भनेका विषयवस्तुमा उसलाई अधिकार प्रदान गरिनुपथ्र्यो । स्रोत, साधन सँगसँगै प्रदान गरिनुपथ्र्यो । त्यो आजसम्म पनि एकदम सिमित मात्रै गरिएको छ । संघीयता के भयो भने संविधानतः शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो विषयहरु संघीय संरचना अनुकुल स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन भयो । 

तर कानुनतः अझै पनि पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गरिसकिएको अवस्था छैन । त्यसले के चुनौती सिर्जना गर्यो भन्दा जुन स्थानीय तहले त्यो अधिकार महसुस गरेको छ । पहिलो कुरा त के हो भने स्थानीय तहमा पर्याप्त उहाँहरुमा यो काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधा रही नै रह्यो । संविधानतः गर्नुपर्छ तर कानूनतः अझैपनि केही न केही त्यसमा प्रष्टता नभएको अवस्था छ, एउटा । दोस्रो कुरा, कसैकसैले अभ्यास गर्नुभयो । उहाँहरु आफैँले शिक्षक नियुक्तिदेखि लिएर सरुवा गर्ने । विद्यालयहरुलाई एक किसिमले रेगुलेसन गर्ने कुरादेखि लिएर परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने । 

यी तमाम कुराहरु उहाँहरुले गर्दैगर्दा उहाँहरुलाई कानुनी रुपमा कसैले चुनौती दिने हो कि ? कानुनी रुपमा फसिने हो कि ? किनभने यी विषय शिक्षा मन्त्रालयद्वारा तत्कालीन अवस्थामा निर्देशन गरिएका, प्रदान गरिएका, बनाइएका रेगुलेसनहरुसँग बाझिएको छ, निर्देशिकाहरुसँग बाझिएको छ । नेसनल जुन राष्ट्रिय फ्रेमवर्कहरु छ, त्यससँग बाझिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट विगत लामो समयदेखि निर्माण गरिएका कतिपय शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने निर्देशिका, कार्यविधि, आदि इत्यादि जुन तत्कालीन शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित र अहिले पनि त्यही शिक्षा ऐन छ । त्यो शिक्षा ऐन अनुकूल भएको हुनाले स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार गयो, तर गएको कुराचाहिँ पर्याप्त रुपमा उहाँहरुलाई गएको अवस्था कानुनी रुपमा प्रदान गरिएको छैन । प्रशासनिक रुपमा अझै पनि स्थानीय तहमा पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गरिएको छैन । त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको संघीयताले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दियो भन्ने कुराचाहिँ संविधानतः नैतिक रुपमा र संविधानले प्रदान गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरा त कानूनले निर्धारण गर्ने हो । त्यो कानुन अझैपनि आइनसकेको हुनाले सबैभन्दा पहिलो त्यसलाई रोक्ने तत्व, बाधा अथवा अवरोध, जुन संवैधानिक रुपमा भएको शिक्षामा कसैले अवरोध गरेको छ भने संघीय सरकारले र संसदले राजनीतिक नेतृत्वले समयमै शिक्षा ऐन जस्तो महत्वपूर्ण ऐनलाई समयमा जारी नगर्नु एउटा कारण हो । 

तर, त्यसो भन्दै गर्दाखेरि विगतमा लामो समय राज्यले लगानी गर्यो । त्यो लगानीको प्रतिफल स्वरुप अहिले महत्वपूर्ण प्रगति पनि भएको छ । अलिकति प्रगतीलाई पनि हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रगति के हो भने विद्यालय भर्ना दर लगभग ९७ प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । हिजो बालविकास केन्द्रको अनुभवविना नै विद्यालय जाँदा उनीहरुले सिक्न सकेनन् भन्ने थियो । अहिले बालविकासमा भर्ना हुने दर पनि ६० प्रतिशत भन्दा माथि छ । उनीहरुले सिक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैगरी विद्यालयमा गइसकेपछि उनीहरु टिक्ने दर बढेको छ । अहिले कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर पनि पहिले भन्दा निकै धेरै बढेको छ । त्यो बढ्नाका केही कारणहरु के छन् भन्दाखेरि मातृभाषामा शिक्षा दिने कुरा, निरन्तर मूल्यांकन पद्धति, लेटर ग्रेडिङ सिस्टम आदिजस्ता समसामयिक र अहिलेका विश्वव्यापी रुपमा भएका असल अभ्यासलाई नेपालले पनि अवलम्वन गरेका कारणले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या संख्यात्मक रुपमा नेपालका अधिकांश बालबालिकामा विद्यालयमा जान्छन् । र, त्यो दर सामाजिक रुपमा स्थापित भएको छ । 

पढ्नुपर्छ । विद्यालय जानुपर्छ । विगत १०, १५, २० वर्ष अगाडि महिलाहरुको संख्या धेरै कम थियो । अपांगता भएका बालबालिकाहरुको पहुँच अत्यन्तै नगण्य थियो । दलित, गरिब, विपन्न समुदायका बालबालिका, दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको पहुँच निकै निराशाजनक थियो । त्यो अवस्थाबाट अहिले हामी धेरै नै अगाडि आएका छौँ । अझै पनि पहुँचमा केही महत्वपूर्ण अफ्ट्याराहरु छन् । जस्तो उदाहरणका लागि अपांगता त्यसमा पनि विशेष प्रकारका अपांगता भएका बालबालिकालाई कसरी विद्यालयमा ल्याउने, अति विपन्न परिवारका बालबालिकालाई कसरी टिकाउने भन्ने विषयवस्तु अझै पनि चुनौतीको रुपमा छन् । तर, त्यो भन्दा पनि सबभन्दा अहिलेको ठूलो महत्वपूर्ण खाडल शिक्षाको भनेको सिकाउने कुरा महत्वपूर्ण हो । 

अहिले बालबालिका विद्यालय आउँछन् । तर, आएका बालबालिकामध्ये औसत ४० प्रतिशतले मात्रै जे सिक्नुपर्ने त्यो सिक्छन् । ६० प्रतिशतको सिकाइ कमजोर छ । निकै कमजोर छ । न्यूनतम सिकाइ पनि उनीहरुले गर्न सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा विद्यालय आएर सिकाइ हुँदैन भने विद्यालय किन आउने भन्ने कुराचाहिँ विद्यालयमा गएर के फरक पर्यो त ? कक्षा ८ सम्म पढेको छ तर एउटा राम्रो वाक्य लेख्न सक्दैन । उसको जिवनमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन भने त्यो बालबालिकाको लागि जीवनोपयोगी, जीवनलाई कामलाग्दो, उसले भोलि आम्दानी बढ्ने सम्भावना नहुने हो भने विद्यालय मात्रै गएर, विद्यालय जानु एउटा महत्वपूर्ण पाइला हो । तर, विद्यालय जानु जति महत्वपूर्ण छ, त्योभन्दा महत्वपूर्ण राज्यको लक्ष्य, उद्देश्य भनेको त विद्यालय गइसकेका बालबालिकाले सिकुन् भन्ने हो । 

सिकाइमा एक किसिमको आपत्काल नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने बालबालिकाले विद्यालयमा गएर सिकिरहेका छैनन् । सिकाइ कमजोर छ । सरकारी संयन्त्रले नै अध्ययनबाट त्यो कुरा पुष्टि गरेको छ । सिकाइमा आपतकाल घोषणा गरेर बालबालिकाहरुलाई सिकाउने कुरामा अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा जबसम्म संघले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गर्दैन, उसले खुलेर काम गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छैन । संघले अर्को महत्वपूर्ण गर्न बाँकी के छ भन्दा अधिकांश बजेट पठाइन्छ, स्थानीय तहमा गएको बजेट धेरैजसो ससर्त छ । झन्डै ९५ प्रतिशत बजेट ससर्त बजेट जान्छ । अब त्यो ससर्तको बजेट के हुन्छ भने जुन कुरामा संघले निर्धारण गरेको कुरामा मात्रै खर्च गर्न पाउँछ । त्यो हुनेबित्तिकै स्थानीय तहमा शिक्षाका बहुआयामिक समस्या छन् । त्यो समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल, आफ्नो इच्छाअनुसार, आवश्यकताअनुसार उसले खर्च गर्न पाउँदैन । त्यो नहुनेबित्तिकै स्थानीय तहमा बजेट त आउँछ, तर तोकेको विषयमा मात्र खर्च गर्न पाउने भयो । जस्तै स्थानीय तहमा बाढी गइरहन्छ, बाढीबाट विद्यालय, विद्यार्थीलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयवस्तुमा स्थानीय तहले खर्च गर्नुपर्यो भने संघले त्यो विषयमा छुट्टयाएको छैन । ससर्त अनुदानमा त्यो छैन । नागरिकलाई शिक्षा दिने विषय संघले दान दिने विषय हो र ? अनुदान भन्ने शब्द नै समस्यामूलक छ भन्ने लाग्छ मलाई । स्थानीय तहले शिक्षामा प्राप्त गर्ने बढीभन्दा बढी स्रोत, साधन, बिस्तारै बिस्तारै स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने । र अनुदानको मात्रा घटाउँदै गएर उहाँहरुले आफैँले निर्णय गरेर खर्च गर्न पाउने रकमहरुको मात्रा बढाउँदै जाने हो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ । त्यो कुराचाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संघीय सोचअनुसार शिक्षामा बजेट विनियोजन भएन

अवसरको कुरा गर्ने हो भने शिक्षामा लगानी भनेको भोलि यसले समाजलाई रिटर्न दिन्छ भनेर विश्वास गरिसकेको अवस्था अझै पनि देखिँदैन । एउटा तथ्यांक म यहाँलाई प्रस्तुत गर्छु, दक्षिण एसियामा नेपालको औसत प्राथमिक विद्यालयमा युनेस्कोले गरेको अध्ययन रहेछ, त्यसले के भन्छ भने जम्मा ३०५ डलर वार्षिक नेपालले एउटा विद्यार्थीमाथि खर्च गर्छ । जबकि त्यो खर्चको दर भारतमा ४८८ छ । श्रीलंकामा ८४८ छ । पूर्वी एसियाको समग्र औसतलाई हेर्ने हो भने उनीहरुको भन्दा हाम्रो १० गुणा कमी छ । पूर्वी एसियाले सय डलर खर्च गर्छन् भने पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरुको औसत र नेपालको प्रतिविद्यार्थी लगानी हेर्दाखेरी हाम्रो जम्मा १० प्रतिशत मात्र छ । यति लगानीले हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ भने नेपाली नागरिक विश्वभरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नागरिक बनाउने भनिरहेका छौँ । 

एसियामा नै हेर्ने हो भने सय खर्च गरिरहेका छन् उनीहरुले हामी १० रुपैयाँ गरिरहेका छौँ । अनि क्षमताचाहिँ बराबर हुन्छ त ? त्यो सम्भावना नै छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहीँ हाम्रो संघीय सोच जुन बजेट विनियोजन गर्छौं, विनियोजन गर्दा शिक्षामा गर्ने लगानी भनेको भोलिको दिनमा हामीलाई अहिले गरेको लगानी दोब्बर, तेब्बर, चौबर भएर समाजमा फिर्ता आउँछ भन्ने विश्वास गरेर आज पर्याप्त लगानी गर्न आवश्यक छ । संघीयताको नाममा सिर्जना भएका संघमा भएको यति धेरै संरचनाहरु छ, यति ठूल्ठूला संरचना छन् । जुन संरचना वास्तवमा संघीय संरचनामा आवश्यक छैन । त्यसलाई निर्मम ढंगले पुनरावलोकन गरेर खर्च कटौती गर्ने र त्यो खर्च कटौती गरेर शिक्षामा पर्याप्त रुपमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुनसक्छ ।

शिक्षामा लगानी बढाउनु पहिलो आवश्यकता

शिक्षामा लगानी कहाँ त ? यो प्रश्न उठ्छ । किनभने शिक्षा भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा धेरै हाम्रो मनस्थितिमा आउने के रहेछ भने विद्यालयको भवन निर्माण गर्नेकुरा आउँदो रहेछ । तर, सबैभन्दा ठूलो लगानी भनेको शिक्षकमा लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षामा लगानी भनेको शिक्षकमा लगानी । उत्कृष्ट व्यक्तिहरु शिक्षक हुनको लागि प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्था छ भने त्यो समाज अगाडि बढ्छ । सम्मानपूर्वक शिक्षकले आफ्नो जिवन निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था हुनुपर्यो । 

शिक्षकको तलब जबसम्म निजामती छोडेर शिक्षक बन्न जाने अवस्था जबसम्म हुँदैन, तबसम्म शिक्षकले कसरी मोटिभेटेड भएर पठाउँछ ? उ त निजामती हुन खोज्छ नि ! नेपालको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, एउटा व्यक्ति मलेसियामा गयो भने तीन दोब्बर कमाउछ, त्यो व्यक्ति शिक्षण पेसामा काम गर्यो भने ४० हजार कमाउँछ भनेदेखि त्यो व्यक्ति किन यहाँ अहिलेको मार्केट भ्यालु अनुसार किन नेपालमा पढाएर बस्छ ऊ ? संसार त अन्तरनिर्भर छ नि त । यो सन्दर्भमा म के देख्छु भने शिक्षकको पेसालाई मर्यादित बनाउने र शिक्षकमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । अहिलेको लगानी १० गुणा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यो आजको आज सम्भव छैन । तर, लगानी बढाउनुपर्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहको सबलीकरण

दोस्रो कुरा स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्नैपर्छ । स्थानीय तहको सबलीकरण भनेको प्रदेशमा भएको बल, पहिलाको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भएका बल, संघीय तहमा अहिले भएका बललाई बढीभन्दा बढी स्थानीय तहमा पठाउने नै हो । स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी भनेको स्थानीय तहमा शिक्षामा अनुगमन गर्ने, शिक्षकहरुलाई तालिम दिनसक्ने, शिक्षकहरुलाई मोटिभेट गर्नसक्ने । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि क्रियाकलाप गराउन सक्ने संरचना निर्माण गराउने कुरामा खासगरी स्थानीय तहले र प्रदेश तहले सहकार्य गर्न सक्छन् । प्रदेश तहले शिक्षाको गुणस्तरमा के गर्ने भन्ने कुरामा अझै अत्यन्तै अलमल भएको देखिन्छ । त्यो काममा प्रदेश र स्थानीय तहले साझेदारी गर्न सक्छन् । 

स्थानीय तहको सबलीकरण, सशक्तीकरण र उहाँहरुलाई पर्याप्त स्रोत प्रदान गर्ने साथसाथै जिम्मेवार बनाउने । किनभने यो जिम्मेवारी संविधानले उहाँहरुलाई दिएको छ । संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी कुनै पनि स्थानीय तहले पुरा गर्दैन भने त्यो कुरालाई एकदम सशक्त रुपमा संघ सरकारको भूमिका भनेको त्यसको अनुगमन गर्ने, उहाँहरुलाई प्राविधिक रुपमा दिशानिर्देश गर्ने र नितिगत मार्गदर्शन गर्ने हो । अहिले साना–साना टुक्रे कार्यक्रम संघीय सरकारबाट पनि गरिदिने । त्यसले गर्दाखेरी दोहोरोपन आउने, तालिम गोष्ठीमा धेरै समय शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका संघीय विभाग छन् । ती संघीय कार्यालय छन् । उनीहरुले आफैँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतिर बढी समय, शक्ति दिनेभन्दा अब स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने र उहाँहरुलाई इम्पावर गर्ने कुरामा बढीभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के जोड्न चाहन्छु भने शिक्षा आफैँ एक्लो होइन, आइसाेलेसनमा छुट्टै रुपमा गएको छ । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाबीचको अन्तर्घुलन छैन । किनभने विद्यालयमा भएका बालबालिकाहरुको माध्यमबाट घर घरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, किनभने विद्यालय त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रमुख केन्द्र बन्न सक्छ नि त । त्यसैले कसरी यो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई जोड्ने ? भन्नेकुरामा निकै धेरै काम गर्नु जरुरी छ ।

दिवा खाजाका लागि विद्यालय र कृषिसँग जोड्न आवश्यक

त्यसैगरी कृषि, शिक्षाले बिस्तारै कृषि कर्ममा काम गर्ने जुन जनशक्ति छ, कृषिसँग जोडिएका व्यक्तिहरु छन् । माटोसँग जोडिएका व्यक्तिहरु छन् । त्यो भनेको अशिक्षित मान्छे हो । बुढाबुढी मान्छे हो । शिक्षा नपाएका मान्छेहरुले मात्रै कृषि कर्ममा जोड्ने होइन । शिक्षा र कृषि जोडिनुपर्छ । जस्तो विद्यालयमा अहिले एकदमै राम्रो सरकारले लगानी गरेको छ ।

बालबालिकाहरुलाई दिवा खाजा सञ्चालन गरेको छ, दिवा खाजा विद्यालय र कृषिलाई जोड्ने हो भने त्यहाँका स्थानीय तहका कृषकलाई सहयोग गरे दिवा खाजा त्यहीँ कृषकको उत्पादनसँग जोड्न सकिँदैन ? विद्यालयको पाठ्यक्रममा कृषिसँग सम्बन्धित विषय वस्तुहरु राखिएका छन् । कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका कार्यक्रमहरुलाई विद्यार्थीलाई नै सहभागी गराएर त्यहाँबाट उत्पादन गरेर विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रममा जोड्ने हो भने त्यसले के गर्छ भने स्थानीय तहको कृषि उत्पादनहरुको प्रवर्द्धन पनि हुन्छ, र बालबालिकाहरु कृषिसँग जोडिन्छन् । त्यसले पोषणमा पनि सघाउ पुर्याउँछ । त्यसैले गर्दा हाम्रो विद्यालय भएको ठाउँमा कृषिको मान्छे कहिले पनि जानुनपर्ने, स्वास्थ्यको मान्छे पनि त्यहाँ जानु नपर्ने, बिरामी भयो भने मान्छे विद्यालयबाट छुट्टी लिएर हेल्थपोष्ट जानुपर्ने । किसान र विद्यार्थीका बीचमा कुनैपनि कनेक्सन, अन्तरक्रिया, अन्तरसम्बन्ध रहेन । त्यसैले हाम्रो समाजबाट विद्यालय छुट्टै सुकिलो मुकिलो संकायको रुपमा, निकायको रुपमा स्थापना भएको हुनाले स्थानीय तहले यो समस्या समाधान गर्न उहाँहरुको अत्यन्त ठूलो भूमिका हुनसक्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यको बढी लगानी आवश्यक

शिक्षकको गुणस्तरको कुरा गर्दै गर्दा शिक्षक कहाँबाट आउँछन् त भन्दा विश्वविद्यालयबाट आउँछन् । शिक्षकको उत्पादन विश्वविद्यालयबाट हुन्छ । हाम्रो विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका उत्कृष्ट व्यक्तिहरु शिक्षक सेवामा जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ । दोस्रो प्रश्न, हाम्रो विश्वविद्यालयका खासगरी शिक्षा संकायका कार्यक्रम छन्, त्यो कार्यक्रमले गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि भूमिका खेल्न सकेका छन् कि छैनन् त भनेर स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु जो हुनुहुन्छ, ती शिक्षकहरु कत्तिको सिर्जनशील छन्, उत्पादनशील छन् आफैँ ? कत्तिको काम गर्न ऊर्जाशील छन् ? भन्ने कुरा त ऊर्जाशील मान्छे गयो भने न ऊर्जाशील हुने हो । कुनै पनि शिक्षकहरु जबसम्म त्यो ऊर्जा बोकेर विद्यालयमा जानुहुन्न तबसम्म शिक्षाको गुणस्तर उहाँहरुले बढाउने सम्भावना त रहँदैन । त्यसकारणले के देखिन्छ भने उच्च शिक्षामा पनि शिक्षा संकायमा ठूलो फेरबदल गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो परिमार्जन के हो भने हाम्रो शिक्षा संकायमा आउने जुन विद्यार्थीहरु छन् त्यो विद्यार्थीहरुलाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राज्यको लगानी आवश्यक छ । यदि विद्यालय स्तरको शिक्षाको गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्ने हो भने उच्च शिक्षामा, शिक्षा संकाय नाफामुखी विषय होइन, अरु कतिपय प्राविधिक विषय नाफामुखी छन् । त्यहाँ विद्यार्थीहरुले पर्याप्त लगानी गरेर पढ्न आउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु जाने वातावरण नबनिसकेको अवस्थामा अहिले पर्याप्त रुपमा यो सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । लगानीको साथसाथै शिक्षण पेसालाई नै सम्मानित बनाउने कुरामा उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय खोल्ने लहडबाट शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन हुनेछ

संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशले प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न पाउने भनियो । प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न पाउने कुरा ठिकै छ । राम्रो विषय हो । एक दुई विश्वविद्यालयले मात्रै देशलाई धान्न पनि सक्दैन । तर विश्वविद्यालय खोल्ने लहड र लहरमा राजनीतिक रुपमा मोटिभेटेड भएर विश्वविद्यालयहरु जथाभावि खुल्दै जाने र भएका विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापन नगर्ने र भएका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तरमा ध्यान नदिने अवस्था पनि देखिएको छ । विश्वविद्यालय खोल्ने लहड जुन छ, त्यो लहडले वास्तवमा भोलि आउने समाजमा फेरिपनि शैक्षिक बेरोजगारहरु प्रशस्त बन्ने र त्यसले समाजमा पढेका तर केही गर्न नसक्ने मानिसहरु उत्पादन हुँदै जाने र त्यसले समग्र रुपमा विश्वस्तरीय नागरिक बनाउने विश्वविद्यालयहरु हामीले सोचेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् त भनेर हेर्दा त्यो धेरै नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । संघीयताले अहिलेको विश्वविद्यालयलाई पनि सही दिशा दिइसकेको अवस्था छैन । कानुनी अन्यौलता अझै पनि छ । विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा प्रश्न छ । किनभने विश्वविद्यालय कसै न कसैको सहयोग र अनुदानमा निहित हुनुपरेको छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी

संघीयताले शिक्षाको समग्र संरचनामा अचानक, रातारात परिवर्तन हुन्छ भन्ने परिकल्पना पनि फेरि सही होइन । समय लाग्छ । अहिलेको दिशा सही छ । तर, कताकता अधिकार संविधानतः दिने, तर कानुनी अधिकार नदिने । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुलाई पर्याप्त रुपमा विश्वास नगर्ने, आवश्यक पर्ने कर्मचारीदेखि लिएर स्रोत, साधन उपलब्ध नगराउने र कानुन पनि प्रदान नगर्ने कारणले गर्दा कताकता अधिकार दिएर गल्ती गरिएछ कि क्या हो भन्ने किसिमले पुनः केन्द्रीयतातर्फको सोच जुन छ त्यो देखिन्छ । पुनः केन्द्रीकरण गर्ने सोच, केन्द्रीकृत मानसिकता अझै पनि पर्याप्त रुपमा छ । त्यो अझैपनि चुनौती हो ।

(राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विश्व परिवेशबारे विद्वान्, विज्ञ, राजनीतिक नेताबाट विचार र विश्लेषणको प्रवाहका लागि ‘मेरो विचार, मेरो दृष्टिकोण’ अन्तर्गत शिक्षाविद् ढुंगानासँगकाे भलाकुसारीमा आधारित सामग्री ।)