नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले तत्काल कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ । 

नेपाल सरकारबाट कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको हो । महासंघले लामो समयदेखि सरकारबाट कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग नवीकरण नभएसम्म क्रसर उद्योग बन्द गरिरहेको छ । 

महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित क्रसर उद्योगको तत्काल नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । 

‘क्रसर व्यवसायीहरूले अहिले व्यवसाय सञ्चालन गरेका छैनौँ । हाम्रा उद्योगहरू घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय जिल्लाहरूमा दर्ता भएका छन् । त्यो निकायहरूले क्रसर उद्योग दर्ता नविकरण गरिदिएको छैनन् । नवीकरण गर्नुपर्ने दायित्व उसैको हो । क्रसर उद्योग नवीकरण गर्नको निम्ति नेपाल सरकार गत माघ १ गते गरेको निर्णय हो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘सरकारको विभागीय मन्त्रालयहरूमा पुग्यौँ । गृह, भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयमा क्रसर दर्ता नवीकरणको लागि जाँदा एउटा मात्रै निकायले गर्न नसक्ने जवाफ पाउँदा निजी क्षेत्रको लागि अभिभावक नभएको अनुभव भएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यूले राष्ट्रिय समस्या भएकाले जिम्मेवारी साथले निर्णय गरिदिनुपर्छ ।’ 

उनले तत्कालीन कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालित क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए । अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारको विभागीय मन्त्रालयहरू गृह, भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयमा क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरणको लागि जाँदा एउटा मात्रै निकायले गर्न नसक्ने जवाफ दिएको भन्दै जिम्मेवार निकायको जवाफले निजी क्षेत्रको अभिभावक नभएको अनुभव भएको गुनासो गरे ।

‘नेपाल सरकारबाट कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगह नवीकरण गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले समयलाई कुर्नुपर्ने कारण के हो। समस्या नै समस्या बनाएर समस्यामा सरकार खेलिरहने हो भने धैर्यताका साथ भदौमा गर्ने भन्ने हुन्छ,’ न्यौपानले भने, ‘समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ भने कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण नबनाउने । निर्माण व्यवसायीहरूलाई क्रसर बन्द छ भनेरयताको समस्या देखाउने, निर्माण व्यवसायीहरूले आवाज उठाउँदा निर्माणलाई दिने पैसा छैन भनेर स्पष्ट कुरा गर्नुपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरण नहुनु राष्ट्रिय समस्या  भएको भनिसकेकाले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अध्यक्ष न्यौपानेले  सरकारले समस्या समाधान गरेर जाने भए कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योग नवीकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले निर्माण व्यवसायीलाई क्रसर बन्द छ भनेर क्रसर उद्योगको समस्या देखाउने काम गरेको बताए । न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आजसम्म कार्यान्वयन नहुँदा क्रसर उद्योगमा ठूलो समस्या आएको बताए ।

‘सरकार कमजोरी हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु हो । मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णय आजसम्म कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्या भएको छ । सरकार तत्कालै क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योग मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने शब्दमा नवीकरण छुटाएको छ । त्यो शब्द सुधार गरेर सरकारले तत्काल निकास दिनुपर्छ ।’ 

उनले कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योग मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले तत्काल निकास दिनुपर्ने बताए ।