प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानमन्त्री आफैं प्रतिवद्ध र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।  

नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराई, माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिविमा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू आफैं प्रतिवद्ध र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।  

पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद पौडेलले त्रिविमा तत्काल सुधार नआएनिकट भविष्यमै विद्यार्थीविहीन हुने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए । शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न र शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गराउने काममा विशेष ध्यान दिन त्रिवि पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।  

‘प्रश्नपत्र दोहोरिन्छन् । हाम्रो विश्वविद्यालय राम्रा छैनन् । सबैले त्यही कुरा सुनेका छन । मैले क्षमा माग्दै भन्न चाहन्छु । अनि १७ महिनासम्म हामीले रिजल्ट दिन सकेको छैनौँ । प्लस टु पढेको विद्यार्थीले मैले यो समयमा परीक्षा दिन्छु । त्यसपछि मैले यो तहमा पढ्छु । त्यसपछि आएर शिक्षा सेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगमा जाँच दिन्छु । अथवा विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा प्रवेश गर्छु । इक्जाम दिन्छु, प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने चित्र छैन,’ पौडेलले भने, ‘परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु । शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुस् । कसैले छेकेको छैन । छेक्यो भने भन्नुस् । गृह प्रशासनलाई अनुरोध गर्नुस्, सिडिओलाई अनुरोध गर्नुस् । तर शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्छ ।’  

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले कुलपति भएकाले त्रिविको सुधारका लागि प्रधानमन्त्री आफैं प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । उनले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि त्रिविको सुधारका लागि उत्तिकै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।  

‘सबैभन्दा पहिला विश्वविद्यालय बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री प्रतिवद्ध हुनुपर्‍यो । किनकी कुलपति प्रधानमन्त्री हो । सहकुलपति शिक्षामन्त्री हो । त्यसपछि उपकुलपतिमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई । राजनीतिक दलको कुरा गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।  

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिविको सुधारका लागि तत्काल पाठ्यक्रममा सुधार गर्न पनि त्रिवि पदाधिकारीलाई आग्रह गरिन् । उनले शैक्षिक जनशक्तिको अभाव, बजेटका अभाव हुन नदिन पनि त्रिवि पदाधिकारीले सरकारसमक्ष ठोस प्रस्ताव राख्नुपर्ने बताइन् ।  

‘विद्यार्थीहरूले काम पाएकी पाएनन । करिकुलम कहिले रिभाइज गर्नुभयो । सम्बन्धन दिने तर दरबन्दी नदिने सम्म भन्नुभयो । कति चाहियो दरबन्दी ? त्यसको पनि ठोस प्रस्ताव आउनु पर्‍यो नि । यसमा के प्लान छ ? पूर्वाधार विकासका लागि कति बजेट चाहियो ? त्यो पनि भन्नुपर्‍यो,’ सांसद  श्रेष्ठले भनिन् । 

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा रोजगारमूलक हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।